no images were found
स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक घुसखोरांसाठी घातक ठरेल: अमित शहा
केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी लोकसभेत स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक 2025 वर उत्तर देताना स्पष्ट संदेश दिला की हे विधेयक घुसखोरांसाठी घातक ठरणार आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत किंवा देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकाचे स्वागतच आहे. मात्र, देशाच्या सुरक्षिततेशी खेळणाऱ्यांना मोदी सरकारकडून कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. भारत काही धर्मशाळा नाही जिथे कुणीही घुसखोर येऊन स्थायिक होऊ शकतो. केवळ देशानेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाने पाहिले आहे की गेल्या 10 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक सुरक्षित, महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे.
भारतीय राजकारणाला नव्याने परिभाषित करणारे आणि देशाच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक आणले आहे. हे विधेयक देशाच्या सुरक्षिततेला आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच, शिक्षणव्यवस्थेला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी, संशोधन आणि विकासासाठी मजबूत पाया घालण्यासाठी आणि 2047 पर्यंत भारताला प्रत्येक क्षेत्रात जागतिक नेता बनवण्यासाठी हे विधेयक मदत करेल.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, भारतात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकाची संपूर्ण, व्यवस्थित, एकात्मिक आणि अद्ययावत नोंद ठेवली जाईल, जी देशाच्या विकासासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे. या विधेयकामुळे स्थलांतर व्यवस्थापन अधिक साधे, सुव्यवस्थित, पारदर्शक, मागोवा घेता येण्यासारखे, सुरक्षित, पारदर्शक, कालबद्ध आणि विश्वासार्ह होईल.
या अमृतकालात भारत उत्पादन क्षेत्राचा केंद्रबिंदू बनत आहे आणि त्यामुळे जगभरातून लोक येथे येत आहेत. परिणामी, स्थलांतराच्या प्रमाणात आणि व्याप्तीत मोठी वाढ झाली आहे. आपण सर्वजण जाणतो की स्थलांतर हा एक वेगळा मुद्दा नाही तर, तो अनेक राष्ट्रीय मुद्दयांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या जोडलेला आहे. स्थलांतर हा राष्ट्रीय सुरक्षितता, आर्थिक विकास आणि देशांतर्गत स्थैर्याशी संबंधित मुद्दा आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून स्पष्ट इशारा दिला की जे लोक भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कायदेशीर मार्गाने योगदान देतील, त्यांचे स्वागत केले जाईल. मात्र, बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.
‘’वसुधैव कुटुंबकम्’’ चा मंत्र जगाला देणाऱ्या भारताने निर्वासितांसाठी ऐतिहासिक योगदान दिले आहे. जगातील सर्वात लहान अल्पसंख्याक जर कुठे सर्वात मोठ्या सन्मानाने राहत असतील तर तो भारत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, शेजारील देशांमधील सहा अत्याचारग्रस्त समुदायांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत भारतात आश्रय देण्यात आला आहे.
भारतीय राजकारणातील ‘चाणक्य’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमित शहा यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर टीका करताना सांगितले की, बांगलादेशशी असलेल्या 2,216 किलोमीटर लांब सीमेमध्ये 1,653 किलोमीटर भागात कुंपण उभारण्यात आले आहे. मात्र, अजूनही 563 किलोमीटर सीमा खुली आहे, ज्यातील 112 किलोमीटर क्षेत्र हे नद्या, कालवे आणि डोंगराळ भूभागाचे असल्याने तेथे कुंपण घालणे कठीण आहे. उर्वरित 450 किलोमीटर भागात कुंपण उभारता येऊ शकते, पण बंगाल सरकार जमीन उपलब्ध करून देत नाही, म्हणून हे काम रखडले आहे.
भाजपला तळागाळातून शिखरावर नेणारे अमित शहा यांनी भाकीत केले की 2026 च्या निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार येईल आणि त्यानंतर घुसखोरांना प्रवेश करता येणार नाही. ‘नवीन भारत’ घडवण्यावर लक्ष केंद्रित करत अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक हे साधे, ठोस आणि वेळेवर निर्णय घेणारे कायदे असलेल्या व्यवस्थेसह भारताला 2027 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि 2047 पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न साकार करण्यात मैलाचा दगड ठरेल.
