no images were found
एकुण मृत्यूंमधील सर्वात जास्त मृत्यू रस्ते अपघातामूळे, रस्ते सुरक्षेला
प्राधान्य द्या – अभय सप्रे
कोल्हापूर :- देशामध्ये दरवर्षी दीड ते दोन लाख मृत्यू रस्ते अपघातांमूळे होतात. दरदिवशी तो आकडा 450 ते 500 आहे. एकुण मृत्यूंमधील सर्वात जास्त मृत्यू हे रस्ते अपघातामधून होत असून, ते कमी करण्यासाठी रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय रस्ते सुरक्षा समिती, अभय सप्रे यांनी केले. ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आयोजित कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या रस्ते सुरक्षा बैठकीत बोलत होते. ते म्हणाले, देशात 4 लाखांहून अधिक अपघात दरवर्षी होतात. त्यापैकी दीड दोन लाख मृत्यू रस्ते अपघातात होत असल्यास प्रत्येक व्यक्तीने तसेच प्रशासनातील जबाबदार घटकाने गांभिर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.कार्तिकेयन, महापालिका आयुक्त के.मंजुलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांचेसह ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे तीनही जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी कोल्हापूर येथे बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
माजी न्यायाधीश सप्रे यावेळी म्हणाले, अपघाताच्या कारणांमध्ये वाहनाचा अतिवेग, हेल्मेट व सीट बेल्ट न वापरणे तसेच दारू पिऊन गाडी चालवणे, रस्त्यावरील खड्डे या कारणांचा समावेश आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यासाठी मोहीम राबवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. यावेळी तीन जिल्ह्याचा रस्ते अपघात व त्यातील मृत्यू झालेल्या व्यक्ती तसेच रस्ते कामांचा आढावा त्यांनी घेतला. माजी न्यायाधीश श्री. सप्रे पुढे म्हणाले की, जगात अमेरिकेसारख्या देशात वर्षाला 60 लाखापेक्षा अधिक अपघात होतात तर मृत्यूचे प्रमाण 40 हजार इतके आहे. परंतु भारतात वर्षाला चार लाख 61 हजार इतके अपघात होतात तर मृत्यूचे प्रमाण एक लाख 75 हजार इतके आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःहून यामध्ये रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांना संपूर्ण देशभरात फिरून रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन करत असलेले काम पाहणे, प्रशासकीय यंत्रनेला मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे व अपघाताचे प्रमाण कमी करून त्यात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी यंत्रणांना आदेशित करणे यासाठी नियुक्त केलेले आहे.
अपघातातील मृत्यूची संख्या कमी होईल किंवा मृत्यूच होऊ नयेत यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी, असे आवाहन माजी न्यायाधीश श्री. सप्रे यांनी केले. पोलीस विभागाने सर्व वाहनचालकांचे लायसन्स व इन्शुरन्स चेक करावा. टू व्हीलर चालवणाऱ्यांनी हेल्मेट घातलेच पाहिजे यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे जर ऐकत नसतील तर त्यांना दंड करावा परंतु त्यांनी हेल्मेट घालणे सक्तीचे करावे.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी राष्ट्रीय महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉट दुरुस्त करण्याची कार्यवाही सुरू असून ते लवकरच दुरुस्त होतील व त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रशासन जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग शहरातील अंतर्गत रस्ते ग्रामीण भागातील रस्त्यावरील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवत आहे व ती अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सांगली जिल्हाधिकारी व सातारा जिल्हाधिकारी यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील रस्ते अपघाताची माहिती देऊन प्रशासन अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी करत असलेल्या उपाययोजना विषयी सविस्तरपणे सादरीकरण करून माहिती दिली. प्रारंभी कोल्हापूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांची माहिती दिली. तसेच प्रशासन अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाय योजना राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील कंपन्यांनी त्या त्या जिल्हयातील रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांसाठी सीएसआर फंड उपलब्ध करावा :-
या बैठकीला जिल्ह्यातील सीएसआर लागू असलेले व्यावसायिक उपस्थित होते. जिल्ह्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीचे चेअरमन तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय सप्रे यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखाने, वाहन वितरक, बस वाहतूक संघ, ट्रक वाहतूक संघ व ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्या यांचे प्रतिनिधी समवेत चर्चा केली. यावेळी त्यांनी कंपन्यांनी त्यांच्या सीएसआर फंड मधून त्या त्या जिल्ह्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांना निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा सूचना दिल्या.
