सेवा हमी हक्क कायद्याविषयी जनजागृती करून अंमलबजावणी करावी -शंभूराज देसाई 

            मुंबई :  सेवा हक्क हमी कायदा 28 एप्रिल 2015 पासून राज्यात अंमलात आला आहे. या कायद्यांतर्गत विविध विभागांच्या अनेक सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. सेवा हमी कायद्याविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती करून अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा पथदर्शी प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून त्यानंतर संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

            सेवा हमी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या पथदर्शी प्रकल्पाचे  उद्घाटन 15 ऑगस्ट रोजी करण्यात येणार आहे. याबाबत श्री.देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस आमदार प्रकाश आबिटकर, राज्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव श्री. भोरे आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सेवा हक्क कायद्याबाबत राबविण्यात येत असलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती सर्वदूर होण्यासाठी कार्यवाही करावी.या कायद्यांतर्गत अधिसूचित असणाऱ्या सेवांच्या माहितीचा फलक संबंधित कार्यालयाबाहेर ठळक शब्दात प्रकाशित करावा. त्यामध्ये विहित कालावधीत सेवा न मिळाल्यास अपिल करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नावही असावे.  कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 ऑगस्ट रोजी पथदर्शी प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमाला सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मनपा आयुक्तांना ऑनलाईन आमंत्रित होण्यासाठी कळविण्यात यावे.

            कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने नवीन संकल्पनांचा उपयोग करण्यात यावा. नवीन संकल्पनांमध्ये ई- सुनावणीचा समावेश असावा. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ई- सुनावणी संकल्पना उपयोगात आणावी. यामुळे ग्रामस्थांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी, विभाग स्तरावर येण्याची आवश्यकता नाही. गावातच तलाठी, ग्रामपंचायत कार्यालयात व्यवस्था करण्यात यावी,  अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

            या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. सेवा हक्क हमी कायद्याच्या जनजागृतीसाठी समाज माध्यमांचा उपयोगही करण्यात यावा, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.