शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांचा

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी अनेक शिष्यवृत्तींसह विविध योजना राबविण्यात येत आहेत, त्यांचा लाभ घेऊन उच्चशिक्षण क्षेत्रातील आपली वाटचाल सुकर करावी, असे आवाहन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज केले.

मंत्री श्री. पाटील यांनी आज सकाळी १० वाजता ऑनलाईन वेबिनारच्या माध्यमातून शिवाजी विद्यापीठासह राज्यातील विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांबाबतची माहिती देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, दि. ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के लाभ देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे नुकत्याच ८ जुलै २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठ, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन कोट्यातील/संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामायिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना शंभर टक्के लाभ देण्यास चालू शैक्षणिक वर्षापासून शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.

तसेच वरीलप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क व परिक्षा शुल्क यामध्ये शंभर टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बालविकास विभागाच्या दि. ६ एप्रिल २०२३च्या शासन निर्णयात नमुद केलेल्या ‘संस्थात्मक’ व ‘संस्थाबाह्य’ या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांना सुध्दा अनुज्ञेय करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

विद्यापीठाच्या राजर्षी शाहू सभागृहात झालेल्या या वेबिनारला कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के, प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील, कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे यांच्यासह विविध अधिविभागांचे प्रमुख, शिक्षक तसेच विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये विद्यार्थिनींची संख्या लक्षणीय होती. उपकुलसचिव भक्ती नाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पदव्युत्तर प्रवेश विभागाने कार्यक्रमाचे नियोजन केले.