राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२३-२४’ सादर

            मुंबई  : ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२३-२४’ चा अहवाल आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या पाहणीच्या दुस-या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ही  7.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा  सर्वाधिक  म्हणजे 13.9 टक्के इतका आहे.

            सन २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात 1.9 टक्के वाढ अपेक्षित असून, ‘उद्योग’ क्षेत्रात 7.6 टक्के वाढ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात 8.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार सन 2023-24  मध्ये सांकेतिक (नॉमिनल) (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 40,44,251  कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न  24,10,898 कोटी अपेक्षित आहे. सन 2022-23 मध्ये  दरडोई राज्य उत्पन्न 2,52,389 होते तर सन 2021-22 मध्ये ते 2,19,573 होते.

                 सुधारित  अंदाजानुसार सन २०२३ -२४  करिता राज्याची महसूली जमा  ४,८६,११६  कोटी, तर सन २०२२-२३ करिता ४,०५,६७८ कोटी आहे. सुधारीत अंदाजानुसार सन २०२३-२४ करिता कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे  ३,९६,०५२  कोटी आणि  ९०,०६४  कोटी आहे. सन २०२३-२४ मध्ये फेब्रुवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसूली जमा ३,७३,९२४ कोटी (सुधारित अंदाजाच्या ७६.९ टक्के आहे)

            सुधारित  अंदाजानुसार सन २०२३-२४ करिता राज्याचा महसूली खर्च ५,०५,६४७ कोटी अपेक्षित असून सन २०२२-२३ करिता ४,०७,६१४ कोटी आहे.सन २०२३-२४ मध्ये फेब्रुवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसूली खर्च ३,३५,७६१ कोटी (सुधारित अंदाजाच्या ६६.४ टक्के ) आहे.

             सुधारित अंदाजानुसार सन २०२३-२४  करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा २५.९  टक्के असून एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा २३.०  टक्के आहे. सन २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजानुसार  राजकोषीय तुटीचे राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.८  टक्के,महसूली तुटीचे राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण ०.५ टक्के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १७.६ टक्के आहे.

            सन २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजानुसार राज्याचा  वार्षिक योजनांवरील खर्च २,३१,६५१ कोटी असून त्यापैकी २०,१८८ कोटी जिल्हा वार्षिक योजनांवरील आहे.

         ३१ मार्च २०२३ रोजी राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यीक बॅंकांच्या एकूण ठेवी आणि स्थूल कर्जे अनुक्रमे ३९.२३ लाख कोटी आणि ३८.६७ लाख कोटी होती. दि.३१ मार्च २०२३ रोजी राज्याचे कर्ज ठेवी प्रमाण ९८.६ टक्के होते. ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी  अखिल भारत स्तरावर अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी (२२.० टक्के) व स्थूल कर्जे (२८.० टक्के) यामध्ये राज्याचा सर्वाधिक हिस्सा आहे.

            सेंद्रीय शेती उत्पादनात अखिल भारतात मध्यप्रदेश नंतर राज्य २७ टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचायी योजना – प्रति थेंब अधिक पीक अंतर्गत सन २०२२-२३ पर्यंत सुमारे १०.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आले. सन २०२२-२३ मध्ये या योजनेअंतर्गत १,७३,०४३ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ५११.९८ कोटी अनुदान जमा करण्यात आले. राज्यात सन २०१९-२० मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू झाल्यापासून मार्च, २०२४ पर्यंत ३,९५,४३३ शेतकऱ्यांना  ५९३.१५ कोटी पुरक अनुदान वितरित करण्यात आले. सन २०२३-२४ मध्ये सप्टेंबर अनुसूचित वाणिज्यीक बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका यांच्याद्वारे ६०,१९५ कोटी पीककर्ज ९३,९२६ कोटी कृषिमुदत कर्ज वितरित करण्यात आले. सन २०२३-२४ पासून पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रति वर्ष ६,००० वार्षिक अतिरिक्त आर्थिक अनुदान देत आहे. सन २०२३-२४ मध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील ९२.४३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यात ५,२८५.२१ कोटी रक्कम जमा करण्यात आली. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजने अंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये २७.३५ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना  ४३०.२४ कोटी व्याज सवलत अनुदान वितरीत करण्यात आले आणि सन २०२३-२४ मध्ये ११.२५ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी व्याज सवलत अनुदान वितरीत करण्यात आले.

            सन २०२२-२३ मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्यातून झालेल्या निर्यातीचा हिस्सा १६ टक्के आहे. मार्च, २०२४ पर्यंत केंद्र शासन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्समध्ये अखिल भारतीय स्तरावर राज्याचा हिस्सा सर्वाधिक (१९ टक्के) आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीमध्ये राज्य देशांत सर्वोच्च स्थानी राहिले आहे.

             नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयावतीने प्रकाशित करण्यात आलेला हा अहवाल मराठी व इंग्रजी मध्ये  (1) https://mls.org.in (२) https://www.finance.maharashtra.gov.in           

(३) https://www.maharashtra.gov.in (4) https://mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असून आर्थिक पाहणीच्या ठळक वैशिष्ट्यांची यादी सोबत जोडली आहे :-