शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेऊ नये –  एकनाथ शिंदे

            मुंबई  :- शेती हे महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकांनीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

            राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत ते बोलत होते. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना ‘सिबील स्कोअर‘ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय आणि नाबार्ड कडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे –पाटील, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, ‘नाबार्ड’च्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड, विविध बँकाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट आल्यास आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत. त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे. एक रुपयात पीक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्याचे सहा हजार रुपये मिळून शेतकरी सन्मान योजनेतून मदतीचा हात दिला आहे. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि काही कृषी उद्योगांना कर्ज देतात. पण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतला जाऊ नये. बँकांनी शेतकऱ्यांच्या संकट काळात मागे उभे राहिल्यास तेही भक्कमपणे उभे राहतील. आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन देत असतो. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करून सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्याचे धोरण आखले आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या या संस्थांना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली पाहिजे. महाराष्ट्राकडे मोठी क्षमता आहे. उद्योग क्षेत्राचेही महाराष्ट्राकडे लक्ष लागून राहिलेले असते.  आपल्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट घातले आहे. दावोस येथूनही दीड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करार केले गेले आहेत. त्यामुळे बँकांनाही यात सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील, सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील, कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनीही महत्वाच्या मुद्द्यांची मांडणी केली आणि चर्चेत सहभाग घेतला. सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सहकार्य करण्याच्या मुद्यावर या सर्वांनीच विविध सूचना केल्या.

            बैठकीत श्री. पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पत आराखडा सादर केला. तसेच गतवर्षीच्या‌ उद्दिष्टांची तौलनिक माहिती सादर केली.

            मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रु. ३३,९०, ६०१ कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रु. ३८,७०,३८२ कोटी रु. वाटप करून ११८% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे.

            आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रु. ६,४०,२९६ कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या ९८% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रु. ६,५१, ४०१ कोटी होते).

            कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. १,६८,४८१ कोटी ह्या वार्षिक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. १,५४,१२० कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या ९१% आहे.

            एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. ३,६१,९१६ कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. ४,२३, ११५ कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या ११७% आहे.

            आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते.