no images were found
बार असोसिएशन सदस्यांशी झालेल्या बैठकीत आश्वासन
इचलकरंजी : इचलकरंजीसह परिसरात न्याय व्यवस्था गतीमान करण्यासाठी अद्यावत न्यायसंकूल उभारण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.एस.गडकरी, जिल्हा सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.सी. चांडक व अतिरिक्त ज़िल्हा सत्र न्यायाधीश म.र.नेर्लेकर यांनी नियोजित जागेची पाहणी केली असून या न्यायसंकूलाच्या इमारतीचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लागणेक़रीता सर्वपरी सहकार्य करु आसे संगितले. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या पुढाकाराने आयोजित इचलकरंजी बार असोसिएशन व इचलकरंजी अतिरिक्त जिल्हा बार असोसिएशन यांच्याशी सोमवारी झालेल्या बैठकीत लवकरच निर्णय घेऊ व सर्वतोपरी सहकार्य करु असे आश्वासन दिले.
सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना नियोजित न्याय संकुल बाबत सविस्तर निवेदन इचलकरंजी बार असो.तर्फे उपस्थित शिष्टमंडळ इचलकरंजी बार असो.चे अध्यक्ष श्री शिवराज चुडमुंगे, अतिरिक्त जिल्हा बार असो चे अध्यक्ष श्री.मेहबूब बाणदार, उपाध्यक्ष श्री अमित सिंग, जेष्ठ विधीज्ञ श्री.विश्वास चुडमुंगे, श्री.स्वानंद कुलकर्णी, श्री.अल्ताफ मुजावर यांच्या हस्ते देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शहरातील अप्पर जिल्हा, अप्पर सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची उभारणी होणार आहे. त्यासाठीची सध्याची इमारत १०० वर्षांपुर्वी ची आहे.या न्यायालयात सध्या विविध अशा दहा न्यायालयाचे कामकाज चालते आहे. तर न्यायालयात ४५० वकील कार्यरत आहेत.तसेच इचलकरंजी शहर हे औद्योगिक शहर असल्याने विस्तार झपाट्याने होत आहे. न्यायालयात रोज कामांची संख्या वाढतच आहे.त्यामुळे आजची न्यायालयाची इमारत न्यायप्रक्रियेसाठी अपुरी पडत आहे. दहा न्यायालयापैकी दोन वरिष्ठ न्यायालय ही बाहेरच्या बाजूस सुमारे १०० मीटर अंतरावर असलेल्या न्यायाधीश निवासाकरिता असणाऱ्या इमारतीत सुरू आहे.जे पक्षकार व वकिलांना फार गैरसोयीचे झाले आहे.याची दखल घेऊन महानगरपालिकेमध्ये अद्यावत न्यायसंकुलाकरिता ४ एकर २७ गुंठे तर न्यायाधिशांच्या निवासासाठी ६८ गुंठे जागा राखून ठेवण्यात आले आहे. त्याविषयी तात्काळ निर्णय होऊन न्यायसंकुलाची उभारणी लवकरात लवकर व्हावी असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या समन्वय बैठकीत शहरातील नवीन न्यायसंकूलाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावू, या न्यायसंकुलाच्या इमारतीबरोबरच न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न ही सोडवू. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद मंत्रीमंडळ बैठकीत केला जाईल, इचलकरंजी न्यायसंकुलास सर्वातोपरी सहाय्य राहील असे आश्वासन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिले आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागात अंतिम मान्यताकरिता असलेल्या अहवालावर निर्णय होऊन न्यायसंकुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल असे बार असोसिएशनच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
