केंद्रीय सागरी संस्थांसोबतच्या करारामुळे राज्याच्या मत्स्योत्पादन वाढ, निर्यातीला चालना – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई  : महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी येथे खूप मोठी संधी आहे. या क्षेत्रात काम करण्याऱ्या केंद्रीय संस्थांबरोबर केलेल्या सामंजस्य करारामुळे राज्याच्या सागरी, निमखारेपाणी व भूजल क्षेत्रातील मत्स्योत्पादन वाढ व निर्यातीला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन वन, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज महाराष्ट्रातील निमखारे मत्स्यशेती विकासासाठी भौगोलिक सर्वेक्षण प्रकल्पाचे उद्घाटन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मत्स्य व्यवसाय संदर्भात काम करण्याऱ्या संस्थांसोबत सामंजस्य करारही करण्यात आला. मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव, भारतीय अनुसंधान परिषद (सीबा), चेन्नईचे निदर्शक डॉ.कुलदीप लाल, सहआयुक्त मत्स्य (निपास) यु.आ.आगले, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.जयंती,  डॉ.मोनिका कवळे, डॉ. पानीप्रसाद, डॉ. अशोककुमार, डॉ. अर्पिता शर्मा, अजय नाखवा आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सध्या आपल्या राज्याचा सागरी मत्स्य उत्पादनामध्ये देशात ६ वा  क्रमांक तर भूजल मत्स्य उत्पादनामध्ये १७ वा क्रमांक आहे. पूर्वी दुर्लक्षित असलेला हा विभाग  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देऊन ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेला. त्यामुळे या क्षेत्रात मूलभूत काम होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

            मत्स्यशेती संदर्भात विविध संशोधन संस्थांमध्ये होत असते. ते संशोधन मच्छिमार आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचले. तरच त्या संशोधनाचा खऱ्या अर्थाने लाभ सर्वांना होऊ शकेल, असे सांगून मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मत्स्य विकासासाठी या सर्व संस्थांनी मिळून काम केले तर राज्याची या क्षेत्रातील निर्यात २० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. त्यादृष्टीने आता काम व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

            ते म्हणाले की, पर्यावरण संतुलनासाठी या क्षेत्राच्या अनुषंगाने जे बदल आहेत, ते केले गेले पाहिजेत. त्यासाठी नियमांचा अडथळा येणार नाही, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

            यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत सागरी, निमखारेपाणी व भूजल क्षेत्रातील मत्स्योत्पादन वाढ व निर्यातीला चालना मिळण्याकरीता भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) च्या विविध संस्थांसमवेत मत्स्यव्यवसाय विभागाने सामंजस्य करार केले. यामध्ये केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (ICAR- CIBA), केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान (ICAR-CIFE), केंद्रीय गोडेपाणी मत्स्य संवर्धन संस्था (ICAR- CIFA) या संस्थांचा समावेश आहे.

            केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (ICAR- CIBA) बरोबर झालेल्या करारानुसार महाराष्ट्रातील निमखारे मत्स्य शेतीच्या विस्तारासाठी भौगोलिक सर्व्हेक्षण दापचरी, जि. पालघर येथे आशियाई सीबास या माशाची मिनी-हॅचरीची स्थापना करणे, निमखारे पाणी कोळंबी संवर्धन प्रकल्प, आसनगांव, ता. डहाणू, जि. पालघर येथे खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालन (काळूंदर, खेकडा, जिताडा, मिल्क फिश) पथदर्शक प्रकल्प उभारणे. बाडापोखरण, ता. डहाणू, जि. पालघर येथे एकात्मिक कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र उभारणे. मत्स्य महाविद्यालय, शिरगाव, रत्नागिरी येथे वन्य पी. इंडिकस कोळंबी प्रजनक संकलन केंद्र आणि बीज उत्पादन केंद्र स्थापना करणे. महाराष्ट्राच्या तटीय जिल्ह्याच्या किनारी भागात निमखाऱ्या पाण्यातील पिंजरा पध्दतीने मत्स्यपालन उभारणी करणे, जे.एन.पी.टी., शेवा, नवी मुंबई येथे जलचर प्राणी संसर्गरोध केंद्र आणि रोग निदान प्रयोगशाळाची स्थापना करणे, महाराष्ट्राच्या तटीय जिल्ह्यांमध्ये जिताडा, काळूंदर आणि मिल्क फिश या माशांची नर्सरी संगोपन केंद्र स्थापन करणे, महाराष्ट्राच्या तटीय जिल्ह्यात खेकडा पेटी/बॉक्स संगोपन केंद्र उभारणे आदींबाबत काम केले जाईल.

            केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान (ICAR-CIFE) बरोबर झालेल्या करारानुसार मत्स्यव्यवसाय विषयक विविध विषयांचे लघु कालावधीचे विकसित अभ्यासक्रम तयार करणे. मत्स्यबीज प्रमाणन व मत्स्यबीज केंद्र प्रमाणिकरण प्रक्रिया राबविण्याकरीता पाणी तपासणी व मासळी रोगनिदान तपासणी करणे.

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत सरदार सरोवर जलाशयाचे सर्व्हेक्षण, महाराष्ट्रातील भूजलाशयीन क्षारपट क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण  मत्स्य कातडीबाबतचे तंत्रज्ञान विकसित करणे आदींबाबत काम होणार आहे.

            केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोची (ICAR-CIFT) बरोबर झालेल्या करारानुसार विघटनशील मासेमारी जाळी विकसित करणे, मासेमारी नौकांसाठी पर्यायी इंधन व्यवस्था विकसित करणे, समुद्रामधील वापरात नसलेले, हरवलेले, फेकून दिलेल्या जाळ्यांचे मूल्यांकन करणे, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मच्छिमारांकरिता व उद्योजकांकरिता कौशल्य विकास कार्यक्रम आयोजित करणे आदी कामे केली जाणार आहेत.

            केंद्रीय गोडेपाणी मत्स्य संवर्धन संस्था (ICAR- CIFA) बरोबर झालेल्या करारानुसार चंद्रपूर येथे प्रादेशिक संशोधन केंद्र स्थापन,  केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्था (ICAR- CMFRI) चा करारानुसार सांख्यिकी सर्व्हेक्षण,  केंद्रीय मीठ आणि सागरी रसायन अनुसंधान संस्थान, गुजरात (CSMCRI) च्या करारानुसार समुद्री शैवाल संवर्धनासाठी उपयुक्त क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण, मासळीच्या कातडीपासून शोभिवंत वस्तू तयार करणे आदींबाबत काम होणार आहे. येत्या २ वर्षात या करारानुसार हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

            यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते राज्याचे मत्स्य बोटुकली अवलंबन कमी करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यबीज प्रमाणिकरण व मत्स्यबीज केंद्रांचे प्रमाणन एकूण १६ केंद्रांना मत्स्यबीज प्रमाणिकरण प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. तसेच यावेळी केंद्र भाडेपट्टीने देण्याकरिता सुधारित शासन निर्णयाचे अनुषंगाने एकूण १८ केंद्र भाडेपट्टीने देण्यात आली आहेत. त्यापैकी वीर मत्स्य बीज संवर्धन केंद्रास कार्यालयीन आदेश व करारपत्र वितरणही करण्यात आले.