आसाममध्ये कायमस्वरूपी शांतता आणि सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे: अमित शहा

आसाममध्ये शांतता कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात मोठे यश मिळाले आहे. 40 वर्षांत प्रथमच, आसाममधील सशस्त्र दहशतवादी संघटना उल्फाने भारत आणि आसाम सरकारसोबत त्रिपक्षीय शांतता करार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासोबतच आसामच्या इतिहासात अमृतकाळात एका नव्या पर्वाची सुरुवात होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आसामसह संपूर्ण ईशान्येकडील हिंसाचाराचे अंधकारमय युग संपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारत सरकार, आसाम सरकार आणि उल्फा यांच्यातील हा त्रिपक्षीय शांतता करार शाह यांच्या उपस्थितीत शक्य झाला आहे. या शांतता करारामुळे ईशान्येकडील राज्यांतील अनेक दशकांपासून सुरू असलेली बंडखोरी संपुष्टात आली आहे. शांततापूर्ण, सुरक्षित आणि समृद्ध ईशान्येचे मोदीजींचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने शहा यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आसाममध्ये उल्फा हिंसाचाराने बराच काळ ग्रासले होते आणि 1979 पासून आतापर्यंत 10 हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

दहशतवादाला मानवतेचा सर्वात मोठा शत्रू मानणाऱ्या शाह यांच्या धोरणांनुसार, आसाममधील सर्वात जुनी अतिरेकी संघटना उल्फाने हिंसाचार सोडण्यास, संघटना विसर्जित करण्यास आणि लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याचे मान्य केले आहे. उल्फासोबतच्या या करारानुसार आसाममधील लोकांचा सांस्कृतिक वारसा अबाधित राहील. आत्मसमर्पण केलेल्या उल्फा कार्यकर्त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेतले जाईल आणि त्यांना रोजगाराचे नवीन मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील. सशस्त्र चळवळीचा मार्ग सोडून गेलेल्या उल्फा सदस्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोदी-शहा जोडी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

आसाममधील शांततेबाबत भारतीय राजकारणाचे चाणक्य अमित शहा यांनी उचललेले हे पाऊल आसामसह संपूर्ण ईशान्येच्या विकासासाठी भविष्यात महत्वपूर्ण ठरेल. आज अमृतकाळात, ईशान्येकडील एकामागून एक समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधले जात आहेत. दहशतवादमुक्त भारताच्या उभारणीत गुंतलेल्या शाह यांच्या धोरणांनुसार संपूर्ण ईशान्येत आतापर्यंत 9000 हून अधिक कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. गेल्या 9 वर्षातील कामगिरीच्या आधारे आज देश सुरक्षित हातात आहे, असे मानायला हरकत नाही