अवकाळी पाऊस आणि गारपीटसंदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने अवकाळी पाऊस आणि गारपीटमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसान भरपाईची मर्यादा वाढवलीय.राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८ (२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलाय.
या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी टोळधाड, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत दिली जाते
वेज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना दिले जाणारे नुकसान भरपाईची मदत दुप्पट करण्यात आले आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी निकषपेक्षा जास्त मदतीचा शासनाचा अध्यादेश जारी करण्यात आलाय. २०२३ मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता राज्य आपती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत करण्यात यावी. यासाठी मंत्रिमंडळाने दि.१९ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीतील अवकाळी पाऊस आणि गारपीटमुळे होणाऱ्या नुकसानाकरिता राज्य आपती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत करण्यात येईल, असं ठरवण्यात आलं. या बैठकीतील निर्णयानुसार आज राज्यात विविध जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, नुकसानबाधित शेतकऱ्यांना खालील प्रमाणे वाढीव दराने नुकसान भरपाई देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रचलित दराने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या नुसार ६८०० रुपये प्रति हेक्टरची मदत केली जात होती. ही मदत शेतकऱ्यांना (farmer) जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये दिली जाते. या शासन निर्णयानुसार (government decision) जिरायत क्षेत्रासाठी प्रति शेतकऱ्यांना १३६०० रुपये प्रति हेक्टर ३ हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.
नुकसानीसाठी नियमीत दरानुसार दोन हेक्टर मर्यादेसाठी १३,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली जाते. नवीन कायद्यानुसार या मदतीऐवजी तीन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रति हेक्टर २७,००० रुपयांची मदत दिली जाईल. बहुवर्षी पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरमर्यादेसाठी प्रति हेक्टर १८ हजार रुपयांची मदत केली जात. आता याऐवजी ३ हेक्टरमर्यादेपर्यंत ३६ हजार रुपयांची मदत प्रति हेक्टरासाठी देण्यात येईल.
गेल्या दोन महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालं. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार एनडीआरएफच्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचा आणि २ ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत ही मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मदत वाढीच्या निर्णयाची घोषणा करताना म्हणाले.