नवीन भारताचा नवा कायदा एका नव्या युगात प्रवेश करणार – शहा

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत तीन नवीन गुन्हेगारी विधेयके सादर केली. तिन्ही नवीन गुन्हेगारी विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. आता ती राज्यसभेत ठेवली जातील. तिथे पास झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातील. न्याय, पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवर आधारित नवीन भारताचा नवा कायदा होताच आपली गुलामगिरीची मानसिकता आणि इंग्रजांच्या खुणा यातून सुटका होईल, हे निश्चित. नवीन भारताच्या नव्या कायद्यामुळे शिक्षेऐवजी न्याय मिळेल, असा दावा शाह यांनी केला आहे.अमृकाळामधील या बदलांमुळे, नवीन भारताचा नवीन कायदा म्हणजेच फौजदारी न्याय व्यवस्था एका नव्या युगात प्रवेश करणार आहे, जिथे कायद्याचा उद्देश ‘दंड किंवा शिक्षा’ हा नसून कायद्याचा उद्देश ‘न्याय’ देणे हा असेल. या प्रयत्नातून हेच सिद्ध होते की नरेंद्र मोदी सरकार जे बोलते तेच करते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी अमृकाळामधील गुलामगिरीच्या खुणा उखडून टाकण्यासाठी आणि लोकांना शिक्षेऐवजी न्याय देण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. शाह यांचे स्पष्ट मत आहे की इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि डियन एव्हिडन्स कोड हे त्याकाळी ब्रिटिशांनी लादलेले असे कायदे आहेत जे न्यायासाठी नव्हे तर शिक्षेसाठी बनवले गेले होते. शाह यांच्या या पावलामुळे आता भारतीय दंड संहिता, 1860 चे भारतीय न्याय संहिता, 2023 असे नामकरण केले जाईल, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1898 चे भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 असे नामकरण केले जाईल आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 चे भारतीय पुरावा कायदा, 2023 असे नामकरण केले जाईल.

गेल्या 9 वर्षात असे दिसून आले आहे की मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आणि अमित शहा यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता पक्षाने आपला जाहीरनामा आणि आश्वासने अतिशय चांगल्या पद्धतीने पूर्ण केली आहेत. मोदी सरकारने सरकार स्थापन होताच कलम 370 आणि 35A हटवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. आज, राष्ट्रवाद आणि भारतीय राजकारणाचे खंबीर समर्थक चाणक्य शाह यांच्या कठोर धोरणांमुळे कलम 370 आणि 35A हटवण्यात आले आहे. परिणामी काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग बनला आहे. एकीकडे मोदी शाह जोडीने मुस्लिम महिलांच्या सन्मानार्थ तिहेरी तलाक हटवण्याचे आश्वासन पूर्ण केले आणि दुसरीकडे, लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन देशाच्या मातृशक्तीचा सन्मान करण्याचे कामही केले आहे. दहशतवाद आणि अतिरेकाविरोधात शून्य सहिष्णुतेचे धोरण आणण्याचे आश्वासन भाजपने पूर्ण केले आहे. यामुळे जम्मू आणि काश्मीर, वामपंथी अतिरेकी प्रदेश आणि ईशान्येकडील तीन हॉट स्पॉट्समध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये 65% आणि मृत्यूंमध्ये 73% घट झाली आहे. ईशान्येकडील 70% पेक्षा जास्त भागातून आफ्स्पा हटवण्यात आला आहे. मोदी सरकारने अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याचे आश्वासन दिले होते आणि आता राम लल्ला 22 जानेवारीला तिथे विराजमान होणार आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शहा यांनी न्याय मिळवण्याचा वेग वाढवणार असल्याचे सांगितले होते, न्याय यापुढे शिक्षेवर आधारित नसून न्यायाच्या आधारावर होईल. नव्या भारतासाठी नवा कायदा आणण्यासाठी आणि या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी शहा किती प्रयत्न करत आहेत, याची देशातील जनता साक्षीदार आहे. गेल्या 9 वर्षांच्या कामगिरीच्या आधारे असे म्हणता येईल की मोदी-शहा जोडी हे आश्वासन पूर्ण करेल.