काश्मीरमधील विस्थापित लोकांना हक्क आणि प्रतिनिधित्व देण्यासाठी हे विधेयक

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांनी मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 लोकसभेत विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी सादर केले.बुधवारी या विधेयकाच्या बाजूने उत्तर देताना श्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, ‘हे विधेयक काश्मीरमधील विस्थापित लोकांना हक्क आणि प्रतिनिधित्व देणारे विधेयक आहे. यापूर्वी, महिलांसाठी केवळ 2 जागा दिल्या जात होत्या, परंतु मोदी सरकारने परिसीमन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे विधेयकात बदल करून, 3 जागांची नियुक्ती करण्याची तरतूद कायदेशीररित्या लागू केली आहे, आणि त्याला पाठिंबा देणे या सन्माननीय सभागृहासाठी महत्त्वाचे आहे.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली 5 आणि 6 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करून 70 वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या सर्वांचा आवाज ऐकू आला हे संपूर्ण देशाला माहीत आहे. ज्यांना कलम 370 हटवणे बुटात असणाऱ्या खड्यासारखे टोचते , त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की न्यायालयीन परिसीमन हा या विधेयकाचा भाग होता.

इतिहासात प्रथमच अनुसूचित जमातीसाठी 9 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून अनुसूचित जमातीसाठीही जागा राखीव ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जम्मूमध्ये जागांची संख्या 37 वरून 43 झाली आहे आणि काश्मीरमध्ये ती 46 वरून 47 झाली आहे. याशिवाय, पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमधील 24 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या एकूण जागांची संख्या 107 वरून 114 वर पोहोचली आहे. पूर्वी 2 नामनिर्देशित सदस्य असायचे, आता 5 नामनिर्देशित सदस्य असतील. जम्मू-काश्मीरच्या कायद्यानुसार, राज्यपालांद्वारे दोन महिलांना नामनिर्देशित केले जाते, आता या विधेयकात काश्मिरी स्थलांतरित महिला आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील एका महिलेला नामनिर्देशित केले जाईल. हे सर्व शक्य झाले कारण 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी नरेंद्र मोदी जी यांनी मंत्रिमंडळात ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले, महान सभागृहाने त्यास मान्यता दिली आणि कलम 370 रद्द केले. सीमांकन हा कलम 370 चा भाग होता.

आगामी काळात प्रत्येक काश्मिरी जो शोषित आणि मागासलेला आहे तो दोन्ही दुरुस्त्यांसाठी सभागृहाचा हा प्रयत्न लक्षात ठेवेल. आपल्याच देशात वर्षानुवर्षे भटकत असलेल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी मोदी-शहा जोडीने 2 जागांसाठी आरक्षण दिले आहे आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून येणाऱ्या निर्वासितांनाही आरक्षण दिले आहे. दुर्बल आणि जमातीला ‘मागासवर्ग’ हा संवैधानिक शब्द देण्याचे कामही मोदी-शहा जोडीने केले आहे. आरक्षण दिल्याने त्यांचा आवाज काश्मीर विधानसभेत गुंजेल आणि विस्थापनाची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही.

1994 ते 2004 या काळात दहशतवादाच्या एकूण घटना 40,164 होत्या. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात 2004 ते 2014 या काळात दहशतवादाच्या एकूण 7,217 घटना घडल्या. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात 2014 ते 2023 या कालावधीत दहशतवादी घटनांची संख्या केवळ 2,000 आहे नागरिकांच्या मृत्यूत 72% आणि सुरक्षा दलांच्या मृत्यूत 59% ने घट झाली आहे. दगडफेकीच्या घटना शून्य झाल्या आहेत. संघटित संप आता होत नाहीत. कलम 370 रद्द केल्याने रक्ताच्या नद्या वाहू लागतील असे म्हणणाऱ्यांनी हे जाणून घेतले पाहिजे की आज दगड फेकण्याचे धाडस कोणात नाही. यापूर्वी केवळ दहशतवादी मारले जात होते, परंतु आता त्यांची संपूर्ण इकोसिस्टम  नष्ट केली जात आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये चित्रपटगृहे चालत नव्हती, पण आज मोदी सरकारच्या काळात 30 वर्षांनंतर कलम 370 हटवल्यानंतर चित्रपटगृहे सुरू झाली आहेत. आता लाल चौकात सर्व धर्माचे लोक आनंदाने सण साजरा करतात. कलम 370 हटवल्यानंतर दहशतवादात मोठी घट झाली असून फुटीरतावाद संपला आहे.मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आणि अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कलम 370 हटवल्याने काश्मीरचे चित्र बदलले आहे.