एक प्रतीक, एक संविधान आणि एक प्रमुख यांचे स्वप्न नव्या भारतात खरे ठरले आहे: शहा

एक प्रतीक, एक संविधान आणि एक प्रमुख यांचे स्वप्न नव्या भारतात खरे ठरले आहे: शहा

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35ए रद्द करण्यासाठी देशात बराच काळ आवाज उठवला जात होता, परंतु प्रत्येक वेळी काँग्रेसने ही मागणी साफ फेटाळून लावली आणि त्यावर बोलण्यासही नकार दिला. काँग्रेसने आपल्या स्वार्थापोटी जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला अंधारात ठेवून आपला राजकीय नफा कमावण्याचे काम केले.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार दीर्घकाळ सत्तेवर राहिले पण जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. काँग्रेसच्या राजवटीत जम्मू आणि काश्मीर राज्याविषयीचे सत्य स्पष्ट होते – व्यापक अशांतता, दहशतवादी घटना, दगडफेक, जिहादी दंगली आणि निरपराध लोकांच्या वेदना हे या प्रदेशाचे वैशिष्ट्य होते. राष्ट्राचा अविभाज्य भाग असूनही, जम्मू आणि काश्मीरचा ध्वज, राज्यघटना आणि स्वतंत्र सरकार देखील होते.याउलट मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये बदललेली कथा समोर आली आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी मोदी सरकारने देशातील 2 चिन्हे, 2 संविधान आणि 2 नेते  संपविण्याचे   वचन दिले होते आणि हे वचन त्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केले.5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी आणि अमित शहा यांच्या चतुर  मार्गदर्शनाखाली, कलम 370 आणि 35ए कायमस्वरूपी रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात एकीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.मंगळवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत स्पष्टपणे सांगितले की, मोदी सरकारने एक प्रतीक, एक संविधान आणि एक प्रमुखाचे स्वप्न साकार केले आहे.70 वर्षांपासून भाजप हा नारा  देत आहे आणि मोदी-शाह जोडीने ही घोषणा खरी करून दाखवली आहे.कलम 370 आणि 35ए रद्द केल्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर  विकासाची नवीन लाट अनुभवत आहे. पर्यटन वाढत आहे, दहशतवादी घटना कमी झाल्या आहेत आणि दगडफेकीच्या घटनाही दुर्मिळ होत आहेत.जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी केंद्र सरकार सातत्याने अर्थसंकल्पात तरतूद करते.पूर्वी जे दहशतवादी कारवायांचे केंद्र मानले जात होते ते आता शांततेचे वातावरण पसरवत आहे. या परिवर्तनांचा विचार करता, पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात जम्मू आणि काश्मीरच्या लँडस्केपचे संपूर्ण रूपांतर झाले आहे, असे ठामपणे सांगणे योग्य आह.