महाराष्ट्रातील 113 वर्ष जुन्या सहकारी बँकेची मान्यता रद्द: रिझर्व्ह बँकेची मोठी कारवाई

अहमदनगर : भारताची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठी कारवाई केली आहे. अहमदनगर (Ahmednagar) शहरातील 113 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांची गौरवशाली परंपरा असलेली आणि जिल्ह्यातील मोठी सहकारी बँक असलेल्या नगर अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँकेचा (Nagar Urban Co-operative Bank) परवाना भारतीय रिझर्व बँकेने रद्द केला आहे. बुधवारी बँकिंग कामकाज संपल्यानंतर बँकेने कामकाज सुरु करू नये, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. याचाच अर्थ आता, गुरुवार, 5 ऑक्टोबरपासून बँकेतून व्यवहार करता येणार नाही.
बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांना आणि केंद्रीय सह निबंधकांना देण्यात आले आहेत. भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी हे आदेश काढले आहेत. बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या संधी नाहीत. यामुळे बँकिंग नियमन कायदा 1949 चे कलम 56 च्या तरतुदींचे पालन होत नाही. अशा स्थितीत बँक सुरू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने चांगले नाही असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ती सध्याच्या ठेवीदारांना ठेवींच्या पूर्ण रकमा देवू शकत नाही, तसेच बँकला व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल. या कारणांनी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

आरबीआयच्या कारवाईमुळे ठेवीदारांवर काय परिणाम होणार?
बँकेला यापुढे ठेवी स्वीकारणे किंवा ठेवींची परतफेड करता येणार नाही.प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींची ५ लाखाच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असणार आहे. कायदा, 1961च्या तरतुदींनुसार बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 95.15 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार मिळवण्याचा अधिकार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.

आरबीआयकडून एसबीआयसह तीन सरकारी बँकांवर कारवाईचा बडगा
भारताची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन मोठ्या बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामध्ये देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियासह (SBI) इंडियन बँक (Indian Bank) आणि पंजाब अॅण्ड सिंध बँकेचा समावेश आहे. आरबीआयने या तीन बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यामुळे त्याचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.