दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वेक्षण करुन परिपूर्ण माहिती संकलित करा  -डॉ.योगेश दुबे

        कोल्हापूर  : दिव्यागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचला पाहिजे. त्यासाठी जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे पुढील तीन महिन्यात सर्वेक्षण करुन परिपूर्ण माहिती संकलित करावी. त्याअनुषंगाने वेगवेगळ्या योजनांचे  प्रस्ताव तयार करुन शासनाला सादर करावेत, असे निर्देश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे विशेष निरीक्षक (स्पेशल मॉनिटर) डॉ.योगेश दुबे यांनी दिले.

        दिव्यांग विभाग कामकाजाबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिवाजी सभागृहात आयोजीत करण्यात आली होती. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) डॉ. संपत खिलारी, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त केशव जाधव अप्पर पोलीस अधीक्षक जयश्री देसाई, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (दक्षिण) कार्यकारी अभियंता प्रविण जाधव, दिव्यांग वित्त विभागाचे शिवाजी कांबळे, कौशल्य‍ विकास स्वयंरोजगार विभागाच्या सहायक आयुक्त संगीता खंदारे उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांनी दिव्यांगांसाठी जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची, संस्थाच्यामार्फत सुरु असलेल्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती  सादर केली.

            कोल्हापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या 40 लाखांपर्यंत असून यामध्ये सुमारे 56 हजार दिव्यांग आहेत. या दिव्यांगांचा सामाजिक, शैक्षणिक, विकास करण्याबरोबरच त्यांना जीवनात सक्षम केले पाहिजे. दिव्यांगाना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी दूवा म्हणून काम करावे, असे आवाहन करुन डॉ. दुबे म्हणाले, दिव्यांगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र्य दिव्यांग विभाग निर्माण केला आहे. हा विभाग व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कोल्हापूरातील दिव्यांगाना शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या 21 कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. दिव्यांगांना शिक्षणानंतर रोजगार किंवा स्वयंरोजगार करता यावा यासाठी तांत्रिक शिक्षण देण्यावर भर द्यावा.

            जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये दिव्यांगासाठी असणाऱ्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पद भरती करताना दिव्यांग आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेशीत करुन डॉ.दुबे म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी निर्भया फंड मिळावा यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा. लवकरात लवकर निर्भया फंड सुरु करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. जिल्ह्यातील अंधशाळा, अपंग शाळा, बालिका गृह, दिव्यांग संस्थांमध्ये आवश्यक सर्व सोयी-सुविधा पुरविण्यात याव्यात. दिव्यांगांच्या संरक्षणासाठी असणाऱ्या कायद्यांचीही काटेकोर अंमलबजावणी करुन त्यांना सुरक्षित करावे, असू सांगून डॉ.दुबे यांनी विविध विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना व सोयी-सुविधांचा विभागनिहाय आढावा घेतला.

            बैठकीला विविध विभागांचे अधिकारी, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.