
no images were found
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ६० हजारहून अधिक प्रकरणे निकाली ७५ कोटींहून अधिक रुपयांची वसुली – सचिव प्रीतम पाटील
कोल्हापूर : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दावापूर्व व प्रलंबित ६०८१७ विक्रमी प्रकरणे निकाली काढून ७५ कोटी १४ लाख ८४ हजार ४८९ रुपयांची वसुली करण्यात आली असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रीतम पाटील यांनी कळविले आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के.वी. अग्रवाल, जिल्हा न्यायाधीश पी. एफ. सय्यद, एस.आर. साळुंखे, एस.एस. तांबे, दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व्ही. पी. गायकवाड, मुख्य न्यायदंडाधिकारी शैलेश ए. बाफना यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, व सर्व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, वकील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी, विधी स्वयंसेवक, शहाजी लॉ कॉलेज व न्यू लॉ कॉलजचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
लोक अदालतीमध्ये जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यावेळी तडजोडीच्या माध्यमातून दिवाणी, फौजदारी व कौटुंबिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. कुठल्याही न्यायालयात प्रलंबित नसलेली अर्थात दाखलपूर्व अशी बँकेकडील थकीत वसुली ग्रामपंचायत व महानगरपालिका पाणी पट्टी व घरफाळा वसुली, फायनान्स कंपन्या व मोबाईल कंपन्याच्या थकीत रक्कमांची वसुली प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.
कोल्हापूर येथील सर्व दिवाणी न्यायालये, फौजदारी न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालये, मोटार अपघात न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय क्र. १ व २ औद्योगिक व कामगार न्यायालय तसेच ग्राहक तक्रार निवारण आयोग इत्यादा सर्व न्यायालयांमध्ये या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. कोल्हापूर मुख्यालयाच्या अखत्यारीतील तालुका न्यायालयामध्ये तालुका विधी सेवा समित्यामार्फत लोकन्यायालयाचे नियोजन केले होते. यावेळी तालुका मुख्यालयामध्ये एकूण ३७ पॅनल लोक अदालतीत बसविण्यात आले होते. या लोकन्यायालयामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित ११ हजार ३३४ प्रकरणे व दाखलपूर्व ८० हजार ९७९ अशी एकूण ९९ हजार ३०० प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.
मोटार अपघात नुकसान भरपाईचे १४५ प्रकरणे तडजोडीने सोडवून ९ कोटी १३ लाख ९० हजार ९०० इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली. कौटुंबिक खटल्यामध्ये पती-पत्नीचे वादाचे ४२ खटले तडजोडीने मिटवण्यात यश मिळाले तसेच स्पेशल ड्राईव्ह अंतर्गत ३१९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. कामगार न्यायालयाने १९ खटले तडजोडीने मिटवले. कलम 138 नुसार 510 खटल्यामध्ये 7 कोटी 56 लाख 9 हजार 425 रुपयांची तडजोड करून खटले निकाली काढण्यात आली. दावापूर्व ग्रामपंचायत महापालिका यांच्याकडील घरफाळा पाणीपट्टी सबंधीचे व बँक वसुली व इतर अशी ५8 हजार 32 जिल्हयाच्या इतिहासात विक्रमी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मोटार अपघात दाव्यामध्ये एस.पी. गोंधळेकर जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक 4 यांच्या पॅनेलवर दिपाली घाटगे यांच्या कुटुंबियांना ५५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याबाबत तडजोड करण्यात आली. पी.बी.पाटील ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर यांच्या पॅनेलसमोर एका चलनक्षम दस्ताऐवज कलम १३८ व्या प्रकरणामध्ये १ कोटी १५ लाख रुपयांची तडजोड करण्यात आली.