मुंबई : मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांनी आठवीपर्यंत नापास करता येत नव्हते.शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायदा २०११ मध्ये सुधारणा करताना मोठा निर्णय घेतला. नव्या शिक्षण धोरणानुसार सरसकट आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.यामध्ये पाचवी आणि आठवी इयत्तेसाठी वार्षिक परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्यावी लागेल. या परीक्षेत विद्यार्थी नापास झाला तर त्याला त्याला पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल.

 या परीक्षेतही त्याला पास होता आलं नाही तर तो पाचवी आणि आठवी ज्या वर्गात असेल त्याच वर्गात राहील.

पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुसार प्रवेश देण्यात येईल. तर सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरुप प्रवेश देताना पाचवीची वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे.पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल.

 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ शकला नाही तर त्याला अतिरिक्त मार्गदर्शन करण्यात येईल. तसंच वार्षिक परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर दोन महिन्यात पुनर्परीक्षा घेतली जाणार आहे.

याआधी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करणं बंधनकारक होतं. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांचा काही विषयात अभ्यास होत नसे. विद्यार्थ्याची गुणवत्ता थेट नववीत समजल्याने वार्षिक परीक्षेत नापास होण्याचं प्रमाणही वाढलं होतं.मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणात गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आलं असून शालेय शिक्षणातच दोनवेळा गुणवत्ता तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.