अन्यथा ओबीसी बांधव निवडणुकांवर बहिष्कार घालणार !

मुंबई :- निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय योग्य नसला, तरी इतर मागासवर्गीयांवर ही वेळ आतापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांनी आणली आहे,अशी खंत पाटील यांनी व्यक्त केली. बहिष्कार न घालता मतदानाचा घटनादत्त अधिकार बजावत ‘नोटा’ला प्राधान्य देण्याचा विचार देखील संघटन स्तरावर सुरू असल्याचे ओबीसी नेते, इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी बुधवारी सांगितले.

निवडणुकीपूर्वीच्या घोषणापत्रामध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे ‘वचन’ देणाऱ्या पक्षामागे ओबीसींची संघटना आपली ताकद उभी करेल,हे विशेष. ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे राजकीय पक्षांनी समाजबांधवांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी देखील यानिमित्ताने त्यांनी केली. या अधिवेशनातून या अनुषंगाने रणनीती आखण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

देशाचे माजी पंतप्रधान स्व.व्ही.पी.सिंह यांनी ७ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोग लागू केला होता. तत्कालीन पंतप्रधानांच्या या ऐतिहासिक निर्णय दिवसाची आठवण म्हणून येत्या ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी पुण्यातील बालगंधर्व येथे एक दिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. अधिवेशनात विविध प्रस्ताव पारित केले जातील,असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

देशात सर्वत्र सार्वत्रिक निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत.पंरतु, लोकसंख्येच्या आधारे प्रतिनिधित्वाची मागणी करीत ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.ओबीसींची जातनिहाय जनगणनेचे वचन द्या,अन्यथा सार्वत्रिक निवडणुकांसह सर्वच निवडणुकीवर समाजाकडून बहिष्कार घातला जाईल,असा सूचक इशारा हेमंत पाटील यांनी दिला.

निवडणुकीपूर्वीच्या घोषणापत्रामध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे ‘वचन’ देणाऱ्या पक्षामागे ओबीसींची संघटना आपली ताकद उभी करेल,हे विशेष. ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे राजकीय पक्षांनी समाजबांधवांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी देखील यानिमित्ताने त्यांनी केली.

देशातील विविध राज्यांमध्ये ओबीसी समाजाच्या संघटनांच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न उपस्थित केले जातात.पंरतु,केंद्रीय नेतृत्वाशिवाय या संघटनांची मोट बांधणे अशक्य आहे.त्यामुळे या संघटनांना एकत्रित आणण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित समन्वयातून केंद्रीय नेतृत्व निर्माण करण्याचे आवाहन देखील पाटील यांनी केले.नेतृत्व कुणीही केले तरी इतर मागासवर्गींयांची जातनिहाय जनगणना,प्रश्नांचे, समस्येचे निराकरण, हेच एक ध्येय ठेवून या आघाडीने कार्यरत राहणे आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.