शिंदे सरकारचा 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला विधानसभा अध्यक्षांकडे

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर लागला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने शिंदे सरकार वाचलं आहे. त्यामुळे आता राहूल नार्वेकर यांच्याकडे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय असेल. मात्र निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असं या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

गेल्या ११ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता आणि ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. आजचा निकाल काही वेगळा लागला असता. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी राजानीमा दिल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.

एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.