वाळूचा लिलाव बंद, स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध; राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबईः राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर मंत्रीमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे ६०० रुपये प्रती ब्रास दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे.याने जनसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येतील. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिली. मुंबई मंत्रालय येथील दालनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.

राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने अनेक तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी घेतला आहे. राज्यात थेट नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. याच वाळू धोरणावर मंत्रीमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.

या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर 1 वर्षासाठी संपूर्ण राज्यासाठी रुपये 600/- प्रती ब्रास(रुपये 133/- प्रती मेट्रीक टन)  वाळू विक्रीचा दर निश्चित करुन स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाळू वाहतूकीचा खर्च नागरीक करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासना मार्फत आकारण्यात येणारे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क, इत्यादी खर्च अनिवार्य राहील, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री विखे- पाटील यांनी दिली.