निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली : शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय चुकीचा असून त्यांनी अनेक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला  स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. उद्या या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

निवडणूक आयोगाने चिन्ह आणि पक्षाचं नाव हिरावून घेण्याचा घेतलेला निर्णय लोकशाही मार्गाने घेतलेला नाही. 2018ची पक्षाची कार्यकारिणी ही पक्षाच्या घटनेप्रमाणे आहे. पक्षाचे बहुतांश सदस्य आमच्या बाजूने आहेत. निवडणूक आयोगाने केवळ आमदार आणि खासदारांच्या संख्येच्या आधारे निर्णय दिला आहे. हा निर्णय योग्य नाही, असा दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे.

तसेच आजपर्यंत ज्या ज्या पक्षात वाद झालेत त्या पक्षांची निवडणूक चिन्हे गोठवण्यात आली. त्यानंतर ते चिन्ह इतर कोणत्याही गटाला देण्यात आलेलं नाही. या केसमध्ये मात्र चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्यात आलं आहे. देशाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत असल्याचंही या याचिकेच्या माध्यमातून कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचं सांगितलं जात आहे.

उद्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होत आहे. त्यामुळे उद्याच्या कामकाजात या याचिकेचा समावेश करण्यात यावा आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

दरम्यान, येत्या 27 तारखेपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात ठाकरे गटाला शिंदे गटाचा व्हीप लागू होणार आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी म्हणून ठाकरे गट आग्रही आहे. त्यामुळे कोर्ट आता काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.