no images were found
कोल्हापुरातील तेली समाजाचा राज्यस्तरीय मेळावा
कोल्हापूर (प्रतिनिधी):- कोल्हापूरातील नष्टे लॉन येथे राज्यस्तरीय तेली समाजाचा मेळावा रविवार दि २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आला आहे.या मेळाव्याला राज्याचे महसूल मंत्री नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी मंत्री विजयजी वडेट्टीवार, माजी खासदार रामदास तडस आदींची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. अशी माहिती शिवसेना शिंदे गट सांगली जिल्हाप्रमुख तथा महाराष्ट्र प्रांतिक तौलिक महासभाचे उपाध्यक्ष संजय विभुते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी संजय विभुते म्हणाले, या मेळाव्यात महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष प्रमुख १२ प्रलंबित मागण्यांकडे वेधण्यात येणार आहे. तसेच या मेळाव्यात प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा व मार्गदर्शन होणार आहे.
या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र प्रांतिक तौलिक महासभाचे आज पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने उपस्थित युवा उपाध्यक्ष निलेश संकपाळ, युवा अध्यक्ष पश्चिम महाराष्ट्रसंदीप मुंडेकर, विभागीय उपाध्यक्ष राजाभाऊ लोखंडे, कोल्हापूर शहर समिती अध्यक्ष उदय करपे, कोल्हापूर शहर समितीचे पदाधिकारी विश्वनाथ मालकर, सुरेश मांजरेकर, पूनम सांगावकर, सत्यजित सांगावकर, मयुर सांगावकर बाळासाहेब इंगळे, जीवन लोखंडे, संजय मालकर आदींसह सभासद, महिला सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
महाराष्ट्रातील तेली समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनास निवेदन
महाराष्ट्रातील तेली समाज हा राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जडणघडणीत महत्त्वाचे योगदान देणारा समाज आहे. संत जगनाडे महाराज, संत संताजी यांसारख्या महान संतांच्या विचारांचा वारसा जपत समाजाने पारंपरिक व्यवसायाबरोबरच शिक्षण, उद्योग, शेती, व्यापार, प्रशासन आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. मात्र, आजही समाजासमोर शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय, सामाजिक सुविधा, जमिनी, वसतिगृहे, समाजभवन तसेच पारंपरिक तेल व्यवसायासंदर्भात अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. दि २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी कोल्हापूर येथे आयोजित राज्यस्तरीय तेली समाज महामेळाव्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष खालील प्रमुख १२ मागण्यांकडे वेधण्यात येत आहे.
१. संत जगनाडे महाराज आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र महामंडळाचा दर्जा द्यावा.
२. मंगळवेढा, सोलापूर येथे महात्मा बसवेश्वरांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारावे.
३. मुंबई येथे तेली समाज भवनासाठी पाच एकर जागा मंजूर करावी.
४. पारंपरिक तेल व्यवसाय करणाऱ्या प्रामाणिक व्यावसायिकांना संरक्षण द्यावे.
तसेच महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. तसेच प्रामाणिक व्यवसाय करणाऱ्यांना संरक्षण, ही शासनाची दुहेरी भूमिका असावी.
५. देवस्थानच्या जमिनींबाबत तेली समाजाच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करावे.
६. प्रत्येक जिल्ह्यात तेली समाज भवन व विद्यार्थी वसतिगृह उभारावे
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी तेली समाजासाठी समाज भवन उपलब्ध करून द्यावे.
७. लिंगायत तेली समाजाच्या दफनभूमीचा प्रश्न तातडीने सोडवावा.
ज्या गावांमध्ये दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही, तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तातडीने शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत.
८. तेली समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शैक्षणिक सुविधा द्याव्यात
समाजातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कायदा, कृषी तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती व मार्गदर्शन योजना सुरू करावी.
९. युवक-युवतींसाठी कौशल्य व रोजगार प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करावीत.
समाजातील युवक-युवतींना सरकारी नोकरीवर अवलंबून न ठेवता उद्योग, स्टार्टअप, लघुउद्योग, आधुनिक शेती, प्रक्रिया उद्योग, ई-कॉमर्स आणि डिजिटल व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देण्यात यावे.
१०. महिला सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र आर्थिक योजना राबवावी.
तेली समाजातील महिलांसाठी बचत गट, लघुउद्योग, घरगुती उद्योग, अन्नप्रक्रिया, मसाले, तेल प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि इतर व्यवसायांसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य व प्रशिक्षण योजना सुरू करावी. महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध योजनांशी जोडण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समन्वय यंत्रणा निर्माण करावी.
११. तेली समाजाची सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा स्वतंत्र सर्वेक्षण करावा.
महाराष्ट्रातील तेली समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, व्यवसाय, जमीन, विद्यार्थी व सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात यावे.
१२. पारंपरिक तेल उद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी विशेष योजना राबवावी.
तेली समाजाचा पारंपरिक तेल व्यवसाय आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी आधुनिक तेलघाणी, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, गुणवत्ता तपासणी, FSSAI नियमांचे पालन, विपणन आणि ई-कॉमर्स यासाठी विशेष अनुदान व प्रशिक्षण योजना सुरू करावी. यामुळे पारंपरिक व्यवसाय टिकवून ठेवतानाच त्याला आधुनिक बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
