डिटेक्ट, डिसरप्ट अँड डिस्ट्रॉय’च्या माध्यमातून नार्को-दहशतवादाचा समूळ नायनाट केला जाईल : गृहमंत्र्यांनी तीन वर्षांचा रोडमॅप केला सादर 

‘डिटेक्ट, डिसरप्ट अँड डिस्ट्रॉय’च्या माध्यमातून नार्को-दहशतवादाचा समूळ नायनाट केला जाईल : गृहमंत्र्यांनी तीन वर्षांचा रोडमॅप केला सादर 
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित गुंतागुंतीच्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णायक नेतृत्वाचा विचार केला जातो, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे नाव ठळकपणे समोर येते. स्पष्ट रणनीती, कालबद्ध नियोजन आणि परिणामाभिमुख अंमलबजावणी ही त्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये बनली आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांना यशस्वीपणे निर्णायक टप्प्यावर नेल्यानंतर आता त्यांचे पुढील ध्येय म्हणजे भारताला अमली पदार्थ आणि नार्को-दहशतवादाच्या संपूर्ण परिसंस्थेतून मुक्त करणे हे आहे.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी केवळ अमली पदार्थांच्या जप्तीत वाढ करण्यापुरता मर्यादित न राहता, उत्पादन, तस्करी, वित्तपुरवठा आणि वितरण या संपूर्ण साखळीचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने व्यापक तीन वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे.
या दृष्टीकोनातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी)ची दहावी सर्वोच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीदरम्यान व्हिजन डॉक्युमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल (2026–2029) प्रकाशित करण्यात आले, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) चा वार्षिक अहवाल सादर करण्यात आला आणि सुमारे ₹6,000 कोटी मूल्याचे जप्त करण्यात आलेले 2,09,500 किलोग्रॅम अमली पदार्थ नष्ट करण्यासाठी ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाईट कॅम्पेन सुरू करण्यात आले. ही केवळ एक नियमित सरकारी बैठक नव्हती, तर ठोस कृतींना कालबद्ध रणनीतीची जोड देत “अमली पदार्थमुक्त भारत” या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नशामुक्त भारत’ या संकल्पनेनुसार अमित शाह यांनी “डिटेक्ट, डिसरप्ट अँड डिस्ट्रॉय” या तत्त्वावर आधारित स्पष्ट आणि बहुस्तरीय रणनीती तयार केली आहे. या धोरणाची सुरुवात अमली पदार्थांच्या नेटवर्कची अचूक ओळख पटविण्यापासून होते. त्यानंतर पुरवठा साखळी, आर्थिक पायाभूत व्यवस्था आणि कार्यप्रणाली विस्कळीत करून अखेरीस संपूर्ण परिसंस्थेचे अशा प्रकारे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट आहे की ती पुन्हा उभी राहू शकणार नाही. पुढील तीन वर्षांसाठी ही चौकट भारताच्या राष्ट्रीय अमली पदार्थविरोधी धोरणाचा मुख्य आधार ठरणार आहे.