no images were found
समाजकल्याण विभागाच्या योजनांचा लाभ घ्या :प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे
कोल्हापूर : समाजकल्याण विभागाच्यावतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजकांना मार्जिन मनी, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणे, गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमीन विक्री व लाभ दिला जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे यांनी केले आहे.
केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजकांना मार्जिन मनी –
केंद्र शासनामार्फत सन 2015 पासून स्टँड अप इंडिया योजना राबविण्यात येत असून या योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. या योजनेला पूरक म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत पात्र लाभार्थ्यांना मार्जिन मनी सहाय्य योजना राबवण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांना उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते.
योजनेनुसार लाभार्थ्याने प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के स्वहिस्स्याचा भरणा केल्यानंतर आणि संबंधित बँकेने स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर, उर्वरित 15 टक्के रक्कम फ्रंट एंड सबसिडी (मार्जिन मनी) स्वरूपात राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील इच्छुक व पात्र नवउद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधून योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनांचा पुरवठा –
सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरविण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयंसहाय्यता बचत गटांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने 90 टक्के शासकीय अनुदानावर (कमाल 3 लाख 15 हजार रुपये मिनी ट्रॅक्टर व त्याच्या उपसाधनांचा पुरवठा करण्यात येतो.
या योजनेअंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदीसाठी कमाल खर्च मर्यादा 3 लाख 50 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटाने एकूण खर्चाच्या 10 टक्के म्हणजेच 35 हजार रुपये इतका स्वहिस्सा भरल्यानंतर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधून योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.
गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल; पुणे विभागातील 102 लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती घटकांतील पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या गटई कामगारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या “गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देणे” या योजनेंतर्गत पुणे विभागातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे.
पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी एकूण 102 गटई स्टॉल मंजूर करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून अनुसूचित जाती घटकांतील चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्ती व्यवसाय करणाऱ्या पात्र गटई कामगारांना टप्प्याटप्प्याने पत्र्याचे स्टॉल उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
या गटई स्टॉलमुळे लाभार्थ्यांना सुरक्षित आणि सुसज्ज व्यवसायस्थळ उपलब्ध होणार असून त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच उत्पन्नवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक स्वावलंबनाला बळकटी मिळण्यास हातभार लागणार आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधून योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमीन विक्री व लाभ – अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना शेतीयोग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना सन 2004-05 पासून राज्यात राबवण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना 4 (चार) एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन अथवा 2 (दोन) एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, जिरायती जमिनीसाठी प्रति एकर 5 लाख रुपये तसेच बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर 5 लाख रुपये इतकी रक्कम मंजूर करण्यात येते.
योजनेअंतर्गत नमूद दरानुसार जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या जमीन मालकांनी आवश्यक अटी व शर्तीची पूर्तता करून आपल्या जमीन विक्रीबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील पात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधून या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या पुणे प्रादेशिक उपआयुक्त वंदना कोचुरे यांनी केले आहे.
