no images were found
लिंकिंग केल्यास कठोर कारवाई -जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड:खरीप हंगामासाठी बियाणे व खतांचा वेळेत व सुरळीत पुरवठा करण्याचे आदेश
कोल्हापूर, : जिल्हास्तरीय कृषि निविष्ठा संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. खरीप हंगाम 2026 च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील खते, बियाणे व कीटकनाशके यांचा पुरवठा, उपलब्धता, दर्जा नियंत्रण व नियोजन याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी जालिंदर पांगरे, कृषि विकास अधिकारी राजेंद्र माने, मोहीम अधिकारी (जिल्हा परिषद) सुशांत लव्हटे, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक संभाजी शेणवे यांच्यासह तालुका स्तरावरील कृषि अधिकारी व निरीक्षक तसेच खत उत्पादक कंपन्या व विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी सर्व बियाणे उत्पादक कंपन्यांना खरीप हंगामासाठी वेळेत व मुबलक प्रमाणात बियाण्यांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच खत उत्पादक कंपन्यांकडून पुढील 15 दिवसांचा सविस्तर पुरवठा आराखडा सादर करून खतांचा सुरळीत पुरवठा ठेवण्याचे निर्देश दिले. खत विक्रीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे लिंकिंग (बांधील विक्री) आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. तसेच किरकोळ विक्रेत्यांकडून अशा प्रकारची अनियमितता झाल्यास खत नियंत्रण आदेश 1985 अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
सद्यस्थितीत डीएपी खताच्या संभाव्य तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना 20:20:0:13 तसेच टी.एस.पी. या पर्यायी खतांचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन व जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला. मिश्र खत उत्पादकांनीही यासंदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दरम्यान, काही विक्रेत्यांकडून मागील बाकी किंवा अतिरिक्त शुल्क खरेदी बिलात समाविष्ट करून विक्री केल्याच्या तक्रारींची दखल घेत अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. कृषि विभागातील अधिकाऱ्यांनी बाजारपेठेवर सतत नियंत्रण ठेवून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण व वेळेत कृषि निविष्ठा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी दिले.
यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी युरिया व डी.ए.पी. खतांचा संरक्षित (बफर) साठा वेळेत 100 टक्के पूर्ण करण्याचे आदेश कृषि विभागास दिले. यासाठी प्राप्त होणाऱ्या रेकमधून खत उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व खत उत्पादक कंपन्यांनी आवश्यक ते सहकार्य करावे, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
