no images were found
आदिवासी भागात रस्त्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नाशिक : आदिवासी भागात अनेक गावे, वाड्या, वस्त्या, रस्ते विकासापासून वंचित आहेत. या भागात बारमाही रस्ते करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनुसूचित जनजाती आयोग स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून देशभरातील आदिवासी समुदायाच्या कला संस्कृतीचे स्वातंत्र्यलढ्यातील, तसेच राष्ट्राच्या निर्मितीतील आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचे स्मरणासाठी मंगळवारी आदिवासी विभागामार्फत आयोजित जनजातीय गौरव दिन व राज्यस्तरीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद्‌घाटन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खा. हेमंत गोडसे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड. आदिवासी आयुक्त हिरालाल सोनवणे, आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, आमदार सुहास कांदे, सीमा हिरे, हिरामण खोसकर, मंजुळा गावित, दिलीप बोरसे आदी उपस्थित होते.
स्वातंत्र्यलढ्यातील आदिवासी समाजातील क्रांतिकारकांचे योगदान लक्षात घेऊन जनजाती गौरव दिन साजरा केला जात असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की आदिवासी बांधवांनी केवळ आपली संस्कृती जतन केली नाही, तर या जंगलातील निसर्गसंपदाही जतन केली आणि त्याचं संवर्धनदेखील केलेले आहे. आदिवासी भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये न जोडलेली गाव, पाडे-वाड्यावर वस्ती यांना रस्त्याने जोडणारे, तसेच जे रस्ते सहामायी आहेत, ते बारमाही करण्यासाठी राज्य सरकार पुढील काळात कालबद्ध कार्यक्रम तयार करेल.
आदिवासींच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने महाराष्ट्रात आदिवासी समाज जनजाती आयोग स्थापन करावा, यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहे. वन हक्क दाव्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर विशेष कक्ष लवकरच स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्याचरी यांनी देखील आदिवासींच्या समस्या प्रखरतेने प्रशासनासमोर मांडून त्या मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. आदिवासींचा सन्मान करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आदिवासींचे स्वतंत्र क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज आहे. अशी मागणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केली.
