सुप्रीम कोर्टाने कर्मचारी पेन्शन योजना कायम ठेवली

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने २०४ सालच्या कर्मचारीपेन्शन (सुधारणा) योजनेसंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने कर्मचारी पेन्शन योजना कायम ठेवली असून पेन्शन फंडात सहभागी होण्यासाठीची महिन्याला १५ हजार रुपयांची वेतनमर्यादा रद्द केली.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरी करताना ईपीएफओ खाते उघडावे लागते. CNBCआवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार कर्मचारी त्याच्या पगाराच्या १२ टक्के रक्कम ईपीएफ म्हणून जमा करतो त्याचबरोबर ज्या कंपनीत कर्मचारी काम करतो, ती कंपनीही ईपीएफओच्या खात्यात तेवढीच रक्कम जमा करते. अशा परिस्थितीत १५ हजारांची मर्यादा काढून तुमचा मूळ पगार २० हजार रुपये झाला तर पेन्शनची रक्कमही वाढेल.
मूळ वेतन १५०००न रुपये / महिन्यापेक्षा जास्त असेल तर आपण न्यू पेन्शन योजनेंतर्गत अधिक योगदान देऊ शकता. जर तुम्ही अजून नव्या पेन्शन योजनेत सहभागी झाला नसाल तर ४महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. पुढील ४ महिन्यांसाठी नव्या पेन्शन योजनेत सहभागी होऊ शकता. १ सप्टेंबर२०१४ पर्यंत ईपीएफचे सदस्य झालेल्यांनाच नव्या योजनेत सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नव्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्मचारी आणि संस्था या दोघांनाही एकत्र डिक्लेअरेशन पत्र द्यावं लागेल.१ सप्टेंबर २०१४ नंतर ईपीएफचे सदस्य झालेल्यांना नव्या योजनेत सहभागी होता येणार नाही. अतिरिक्त सॅलरीसाठी १.१६ अतिरिक्त कॉन्ट्रीब्यूशन देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अतिरिक्त कॉन्ट्रीब्यूशन करणं हे नियमबाह्य आहे. सरकार ६ महिन्यांच्या आत अतिरिक्त योगदानावर कायदा करेल. ज्यांनी अतिरिक्त योगदान दिले आहे, त्यांच्या रकमेचे काय होणार, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
ईपीएफ कायदा २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीला लागू होतो. ईपीएफ कायदा लागू झाल्याने सामाजिक सुरक्षेच्या ३ योजना राबवल्या जातात. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, १९५२ (ईपीएफ योजना), कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (ईपीएस योजना) आणि Employees’ Deposit-linked Insurance Scheme, 1976.