Home शासकीय राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास प्रमाणीकरण आवश्यक — मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी के.मंजुलक्ष्मी

राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास प्रमाणीकरण आवश्यक — मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी के.मंजुलक्ष्मी

35 second read
0
0
42

no images were found

राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास प्रमाणीकरण आवश्यक — मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी के.मंजुलक्ष्मी

विनापरवानगी ऑडिओ-व्हिडिओद्वारे सार्वजनिक प्रचार करता येणार नाही : जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीची स्थापना

कोल्हापूर,(प्रतिनिधी) : महापालिका निवडणुकांदरम्यान उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांनी विनापरवानगी ऑडिओ-व्हिडिओद्वारे सार्वजनिक प्रचार करणे तसेच समाजमाध्यमांवर पेड बूस्टिंग करणे निषिद्ध आहे. असे झाल्यास संबंधित उमेदवारास कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्या प्रसिद्धीचा खर्च त्यांच्या निवडणूक खर्चात दाखल करण्यात येईल. निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेल्या प्रसिद्धी उपक्रमांत आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे असे आवाहन प्रशासक तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी केले आहे.

       महापालिका कार्यालयात झालेल्या माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीच्या (एमसीएमसी) बैठकीसाठी जिल्हा माहिती अधिकारी तथा माध्यम कक्षाचे सनियंत्रण अधिकारी सचिन अडसूळ, जनसंपर्क अधिकारी तथा सदस्य सचिव मोहन सूर्यवंशी तसेच इतर सदस्य उपस्थित होते.

       निवडणुकीत आचारसंहिता भंग होऊ नये, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार एमसीएमसी समितीमार्फत काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पेड न्यूज संदर्भातही या समितीमार्फत विविध माध्यमांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येईल. समाजमाध्यमांवरील प्रचार करताना निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही आवाहन प्रशासक तथा मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी केले.

       प्रिंट मीडियासाठी मुद्रीत माध्यमांसाठी जाहिरात प्रमाणीकरणाची गरज नाही. समाजमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या जाहिराती व ई-सामग्री संदर्भात आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या प्रचार माध्यमांमध्ये टीव्ही, केबल नेटवर्क, चित्रपटगृहे, खाजगी एफएम वाहिन्या, सार्वजनिक ठिकाणी होणारे दृकश्राव्य प्रदर्शन, ई-वृत्तपत्रांतील जाहिराती, मोठ्या प्रमाणावर पाठवले जाणारे एसएमएस वा व्हॉइस मेसेजेस, तसेच विविध इंटरनेट व समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींचा समावेश आहे. अशा सर्व जाहिरातींचे प्रसारण करण्यापूर्वी माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून त्यांचे     प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. राजकीय जाहिरातीत ”धर्म, वंश, वर्ण, भाषा, जात किंवा समुदाय” या कारणांवर आधारित सामाजिक, प्रादेशिक, वांशिक किंवा भाषिक वैमनस्य निर्माण करणारा मजकूर प्रसारित करण्यास मनाई आहे. जाहिराती सार्वजनिक नैतिकता, सभ्यता व धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या नसाव्यात. कोणत्याही धर्म, जात किंवा राष्ट्रीयत्वाविरुद्ध, तसेच हिंसाचार, अराजकता वा कायद्याचे उल्लंघन प्रवृत्त करणारा मजकूर प्रसारित करण्यास बंदी आहे.

       तसेच इतर देशांवर टीका, धर्म किंवा समुदायांवर हल्ला, अश्लीलता, बदनामी, हिंसाचाराला उत्तेजन, न्यायालयाचा अवमान, राष्ट्रपती वा न्यायपालिकेविषयी असंतोष व्यक्त करणाऱ्या बाबी, तसेच राष्ट्राची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात आणणारी कोणतीही सामग्री जाहिरातीत वापरता येणार नाही. असत्यापित आरोप लावणे, किंवा इतर पक्षांविषयी विकृत माहिती पसरविणे प्रतिबंधित आहे. आदर्श आचारसंहितेनुसार मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा इतर कोणत्याही प्रार्थनास्थळांचे दृश्य, धार्मिक चिन्हे, घोषवाक्ये किंवा उद्घोषणा जाहिरातीत वापरू नयेत. लष्करातील अधिकारी किंवा जवान यांच्या छायाचित्रांचा वापरदेखील करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

       प्रमाणीकरणासाठी अर्ज कुठे करावा : कोल्हापूर शहरातील राजारामपुरी येथील व्ही.टी.पाटील हॉल येथे माध्यम कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. प्रचारासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकाच्या किमान पाच दिवस आधी अर्ज सादर करावा. सोबत ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा टेक्स्ट मेसेजचा मजकूर दोन प्रतींमध्ये जोडावा. जाहिरात निर्मितीचा खर्च रोख स्वरूपात दिला नसल्याचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

       हे अर्ज व्ही.टी.पाटील हॉल येथे उपलब्ध आहेत. अर्ज सादर करताना जाहिरात कॉपी पेनड्राईवमध्ये सादर करावी. प्राप्त अर्जांचा निपटारा समिती तीन दिवसांत करेल. समितीस मजकूरात दुरुस्ती सुचविण्याचा, जाहिरात नामंजूर करण्याचा अथवा काही भाग वगळण्याचा अधिकार आहे. योग्य मजकूर असल्यास समितीकडून प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र जारी केले जाईल. नाकारलेल्या जाहिरातीबाबत अर्जदाराला राज्यस्तरीय समितीकडे अपील करता येईल.

Load More Related Articles
Load More By Aakhada Team
Load More In शासकीय
Comments are closed.

Check Also

ॲमेझॉन इंडियाची मोठी घोषणा: १२.५ कोटी उत्पादनांवर झिरो रेफरल फी, विक्रेत्यांना ७०% पर्यंत बचत

ॲमेझॉन इंडियाची मोठी घोषणा: १२.५ कोटी उत्पादनांवर झिरो रेफरल फी, विक्रेत्यांना ७०% पर्यंत …