no images were found
शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीसाठी स्थापन समितीचे स्वागत!‘आयएसी’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
पुणे:-महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे निर्माण होणाऱ्या कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी स्थिरता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे हे पाऊल कौतुकास्पद आहेच, शिवाय शेतकऱ्यांची कायमस्वरुपी कर्जमुक्तीसह इतर समस्यातून मुक्तता करण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक वाटचाल ठरेल, असे प्रतिपादन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी रविवारी (ता.२) केले.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान आर्थिक सल्लागार आणि ‘मित्रा’ (एमआयटीआरआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.या समितीला पुढील सहा महिन्यांच्या आत, कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्याचे महत्वाचे कार्य सोपवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या बोज्यातून कायमस्वरूपी मुक्ती मिळवून देण्यासाठी कृषी क्षेत्रात स्थिरतेकरिता आवश्यक असलेल्या मूलभूत बदलांचा अभ्यास करणे, हा या समिती स्थापने मागचा मुख्य उद्देश आहे. यावरून मुख्यमंत्री देवाभाऊंची शेतकऱ्यांबद्दल असेली कळकळ दिसून येते असल्याचे पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय केवळ कर्जमाफी देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना स्वावलंबी आणि सन्मानाचे जीवन देण्यासाठी उचललेले एक मोठे आणि दूरगामी पाऊल आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींच्या तडाख्याने कर्जाच्या खाईत ढकलले जात होते. या उच्चाधिकार समितीच्या स्थापनेमुळे, आता या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल.
प्रवीण परदेशींसारख्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली ही समिती निश्चितच शेतकऱ्यांच्या हिताचे अहवाल सादर करेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.सरकारचा हा निर्णय केवळ तात्पुरता दिलासा न देता, कृषी धोरणांमध्ये मूलभूत आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करेल, असे मत हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
