Home Uncategorized मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावर रितेश देशमुख स्पष्टच म्हणाला….

मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावर रितेश देशमुख स्पष्टच म्हणाला….

6 second read
0
0
10

no images were found

 मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णय योग्यच : रितेश देशमुख 

1 मे नंतर मराठी भाषा बोलू न शकणाऱ्या रिक्षाचालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याचे निर्देश राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्तीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील वातावरण तापलं आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र कितीही विरोध झाला तरी या निर्णयावर आपण ठाम राहणार असल्याचं प्रताप सरनाईक वारंवार स्पष्ट करत आहेत. यावर आता अभिनेता रितेश देशमुखने प्रतिक्रिया दिली आहे. सरनाईकांनी रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जिनिलिया देशमुख यांची एसटी बसच्या ब्रँड अँबेसिडरपदी निवड केली आहे. यानिमित्त घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रितेश या वादावर व्यक्त झाला.

काय म्हणाला रितेश?

“महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्यच असली पाहिजे. आपण जेव्हा दुसऱ्या राज्यात जातो, तेव्हा आपणही त्यांची भाषा बोलली पाहिजे. त्यामुळे प्रताप सरनाईक यांनी जो काही हा निर्णय घेतला आहे, तो योग्यच आहे”, अशी प्रतिक्रिया रितेशने दिली आहे. सरनाईकांच्या निर्णयाचं त्याने समर्थन केलं आहे.

      परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 1 मे पासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मराठी लिहिता आणि वाचता न येणाऱ्यांचे तसंच मराठी भाषेचं ज्ञान नसलेल्यांचे वाहन परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. यासाठी भाजपने मराठी शिकवणी वर्गसुद्धा सुरू केले आहेत. काही रिक्षा चालकांनी त्यासाठी मराठी भाषेचे धडे घेण्यासही सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आणखी थोडी मुदत द्यावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनांकडून करण्यात येत आहे. राज्यात रिक्षा चालकांच्या परवान्यांची पुनर्तपासणी करताना कागदपत्रांसह चालक मराठी बोलतो की नाही, याचीही शहानिशा करण्याच्या सूचना प्रताप सरनाईक यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना दिल्या आहेत.

यामुळे संपूर्ण राज्यातील रिक्षा चालकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. शासनाच्या या निर्णयाला राजकीय प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही विरोध करण्यात आला आहे. राज्यात रिक्षा चालकांवर मराठी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनीही त्याला तीव्र विरोध केला आहे. सरनाईकांचा हा निर्णय बेकायदेशीर असून तो श्रमिक कामगारांवर अन्याय करणारा आहे, असं ते म्हणाले.

Load More Related Articles
Load More By Aakhada Team
Load More In Uncategorized
Comments are closed.

Check Also

दूरशिक्षण व ऑनलाईन शिक्षण केंद्राची पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

दूरशिक्षण व ऑनलाईन शिक्षण केंद्राची पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सु…