no images were found
वनहक्क दाव्यांबाबत ‘झिरो पेंडन्सी’ मोहीम राबवावी – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर
कोल्हापूर, : ग्रामसभा व उपविभागीय स्तरावर वन विभागासंबंधित अनेक दावे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित दाव्यांमुळे लोकांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहावे लागते. याबाबत महसूल व वन विभागाने एकत्र बसून तोडगा काढून या दाव्यांबाबत ‘झिरो पेंडन्सी’ मोहीम राबवावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजर्षी शाहू सभागृहात वन हक्काबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ते म्हणाले, दुर्गम भागात राहणारे लोक हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असतात. त्यांच्या गरजाही मर्यादित असतात. या लोकांना प्रशासनाकडून न्याय मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करून, या वन हक्कधारकांना वन विभागाने न्याय देताना हे कार्य मिशन मोडवर पूर्ण करावे. तसेच, जी न्यायप्रविष्ट प्रकरणे आहेत, त्यावरही नियमानुसार तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
तर येत्या दोन दिवसांत संबंधित तहसीलदार व वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) यांची संयुक्त बैठक घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले. या बैठकीसाठी वन विभागाचे उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, महसूल उपजिल्हाधिकारी संपत खिलारी यांच्यासह संबंधित विभागाचे इतर अधिकारी तसेच व्हीसीद्वारे सर्व प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार उपस्थित होते
