no images were found
मोदी सरकारकडून देशभरातील 15 निवडक साखर कारखान्यांना कंप्रेस्ड बायोगॅस प्लांट स्थापन करण्यासाठी सहकार्य.
- 140 कोटी देशवासियांच्या संकल्पातून स्वदेशी बनेल भारताची शक्ती
- शिवाजी महाराजांचे अनुयायीच औरंगाबादचे संभाजीनगर व अहमदनगरचे अहिल्यानगर असे नामकरण करू शकतात
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथे देशातील पहिल्या सहकारी मल्टी-फीड कंप्रेस्ड बायोगॅस प्लांटचे उद्घाटन करताना केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री तसेच भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, देशभरातील 15 निवडक साखर कारखान्यांना या मॉडेलवर बायोगॅस संयंत्र उभारण्यासाठी मोदी सरकारकडून आवश्यक सहकार्य दिले जाईल.या उपक्रमामुळे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राला नवी दिशा मिळेलच, शिवाय शेतकरी व ग्रामीण उद्योगांसाठीही नव्या संधी निर्माण होतील.
जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आणि त्या मंत्रालयाची जबाबदारी सहकार क्षेत्राचे खरे योद्धे असलेल्या अमित शाह यांच्याकडे सोपवली, तेव्हा भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाचा शंखनाद झाला. अवघ्या तीन-चार वर्षांत शाह यांच्या दूरदर्शी धोरणांमुळे आणि जमिनीवरच्या अंमलबजावणीमुळे सहकार मंत्रालय आज देशाच्या ग्रामीण पाठीचा कणा बनले आहे. जे क्षेत्र एकेकाळी जर्जर व मृतप्राय स्थितीत होते, ते आज आत्मनिर्भर भारताच्या समृद्धीचे केंद्र बनले आहे.
अहिल्यानगर येथे सुरू झालेला हा सीबीजी प्लांट जैविक ऊर्जा क्षेत्रातील एक नवा मैलाचा दगड ठरला आहे. ‘सहकारातून समृद्धीया संकल्पनेला आता वास्तवात उतरवण्याचे हे प्रतीक आहे. येत्या काळात हा प्लांट भारताला सीबीजी आणि पोटॅशच्या आयातीवरील अवलंबनातून मुक्त करेल.एकेकाळी दुर्लक्षित राहिलेल्या सहकारी क्षेत्राला शाह यांच्या धोरणांनी नवी चेतना दिली आहे. त्यांनी या क्षेत्राला केवळ प्रशासकीय चौकटीतून बाहेर काढून ‘अंत्योदय’च्या तत्त्वावर आधारित समाजकल्याणाचे खरे माध्यम बनवले आहे — जिथे प्रत्येक निर्णय समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सुख-सुविधा आणि समृद्धी पोहोचवण्याच्या हेतूने घेतला जातो.शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध संघ आणि शेतकरी उत्पादक संघटना आता चक्रीय अर्थव्यवस्थेकडे (Circular Economy) वाटचाल करत आहेत.
महाराष्ट्रातील महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे — येथे ऊसापासून इथेनॉल, इथेनॉलपासून सीबीजी आणि उरलेल्या अवशेषांपासून पोटॅश निर्मितीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कचऱ्यातून कमाई आणि संसाधनांचे पुनर्चक्रण सुनिश्चित केले गेले आहे.हीच ती महाराष्ट्राची भूमी आहे जिथून सहकारी साखर कारखान्यांची परंपरा सुरू झाली. आज तीच भूमी सहकाराच्या नव्या औद्योगिक क्रांतीची जननी ठरत आहे. शाह यांचे मत आहे की प्रत्येक लाभदायक साखर कारखाना आता फळप्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या नवीन उपक्रमांना हात घालून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ मिळवून देऊ शकतो.
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्राला जो नीतिगत पाठिंबा मिळत आहे, तो अभूतपूर्व आहे. नुकत्याच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जाहीर केलेल्या दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कडधान्य पिके किमान आधारभावावर (MSP) खरेदी केली जातील.तसेच जीएसटी सुधारणा अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या वापरातील ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, ठिबक सिंचन यंत्रणा आणि मधमाशी पालन उपकरणांवरील जीएसटी फक्त 5 टक्के करण्यात आला आहे. हे निर्णय दाखवतात की मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी ‘ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर’ या संकल्पनेला वास्तवात आणत आहे.
अमित शाह यांसारख्या दूरदर्शी नेत्यांना आज जनता ‘सहकाराचे शिल्पकार म्हणून ओळखते. त्यांनी सिद्ध केले आहे की भारताचे भविष्य स्वदेशी, सहकार आणि आत्मनिर्भरतेत आहे.त्यांचे ठाम मत आहे की जर 140 कोटी देशवासीयांनी संकल्प केला की ते परदेशी वस्तूंचा वापर करणार नाहीत, तर भारत केवळ आर्थिक दृष्ट्याच नव्हे तर सांस्कृतिक आत्मगौरवाच्या दृष्टीनेही जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचेल.
हीच ती भावना आहे जी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या परंपरेतून आलेली आहे. शाह यांच्या शब्दात नव्हे तर जनमानसात आज हे स्पष्टपणे घुमत आहे — की शिवाजी महाराजांचे अनुयायीच औरंगाबादला संभाजीनगर आणि अहमदनगरला अहिल्यानगर असे नाव देण्याचे धैर्य दाखवू शकतात; औरंगजेबाच्या अनुयायांमध्ये ही हिम्मत नाही.आज अमृतकाळात भारत जेव्हा 2047 च्या पूर्ण विकसित भारताच्या दिशेने पुढे जात आहे, तेव्हा हे स्पष्टपणे दिसते की मोदीजींच्या नेतृत्वात आणि अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनात भारतातील सहकारी क्रांती आपल्या सुवर्णयुगाकडे वाटचाल करत आहे जिथे प्रत्येक शेतकरी उत्पादक बनेल, प्रत्येक गाव आत्मनिर्भर बनेल आणि प्रत्येक भारतीय ‘स्वदेशी’च्या शक्तीतून समृद्ध भारताचा भागीदार बनेल.
