no images were found
शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा : मुख्यमंत्री
मुंबई, : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करा. १५ ऑगस्ट पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करा.शासनाचा विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत जो विभाग त्यांच्या सेवा ऑनलाईन करणार नाहीत त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासात समावेश करण्यासाठी कार्यवाही करावी अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) व महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची “दशकपूर्ती” आणि “प्रथम सेवा हक्क दिन” निमित्त राज्यस्तरीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.यावेळी या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव,ब्रँड अँबेसिडर पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय,राज्य सेवा हक्क कोकणचे आयुक्त बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत सध्या हजार पेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाइन दिलेल्या आहेत. अजून ३०० सेवा या ऑनलाइन आणायच्या आहेत तर १२५ सेवा ऑनलाइन आहेत पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून शासनाच्या सर्व विभागांना १५ ऑगस्ट पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन करा. १५ ऑगस्ट पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करा.जो शासनाचा विभाग १५ ऑगस्ट पर्यंत झाली नाही त्या विभागातील प्रत्येक सेवेकरिता दर दिवशी प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे मूलभूत अधिकार आपल्या संविधानात समाविष्ट केले हे मूलभूत अधिकार अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत.गेल्या दहा वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत.मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे. जीवनामध्ये इज ऑफ लिविंग आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.शासनाची सर्व सेवा व्हॉटसॲप वर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावरती उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होवून लोकांचे जीवनमान सुसह्य होईल असेही ते म्हणाले.
लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असं आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे.हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. नाविन्यपूर्ण उपक्रम वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात राबवले त्यांचा आताच सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे.खर तर जिथे समाजाला त्यांचे सर्व हक्क आणि अधिकार त्यांना सेवा दिल्या जातात तिथे प्रगती अटळ असते.हा कायदा प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे असं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही आणि म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होईल आणि या अधिनियमच्या माध्यमातून लोकांना तात्काळ सेवा मिळतील असेही ते म्हणाले.
