no images were found
महाराष्ट्रातील राजकीय अवकाश बदलत गेला: प्रा.डॉ.पी.एस.पाटील कोल्हापूर(प्रतिनिधी):- ‘महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून ते २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रातील राजकीय अवकाश बदलत गेला. या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर २०२४ सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल पाहायला मिळतो. महाराष्ट्रातील सामाजिक घटकांची पुनर्रचना राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याच्या संदर्भात बदलली. महाराष्ट्राची बदललेली अर्थव्यवस्था जी १९९० नंतर वेगाने बदलली. त्या बदललेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नवीन वर्ग निर्माण झाले. यामुळे जुन्या वर्गाच्या पुनर्रचना झाल्या, त्यांची राजकीय मूल्य वेगवेगळी होती. अशा विविध कारणांनी महाराष्ट्राचा राजकीय अवकाश हा बदललेला दिसतो.’ असे प्रतिपादन राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक प्रा.डॅा. नितिन बिरमल यांनी केले. शिवाजी विद्यापीठातील गांधी अभ्यास केंद्र व राज्यशास्त्र विभागातर्फे आयोजित स्वातंत्र्यवीर दादा उंडाळकर व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. प्र.कुलगुरु प्रा.डॉ.पी.एस.पाटील अध्यक्षस्थानी होते.
व प्रा.बिरमल म्हणाले, ‘भारताने पंडित नेहरूंच्या काळापासून लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्वीकारली आणि या देशामध्ये उदारमतवादी भांडवलशाही असेल असे सांगितले. भांडवलशाही देशामध्ये लोककल्याणकारी राज्य व राजकीय विचार आणि भावनिक मुद्दे यांची सांधेजोड केली गेली. उत्पादन, रोजगार व गुंतवणूक या तीनही पातळींवर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था शहरी व बिगर-शेती अशी आहे, याचे परिणाम या अर्थव्यवस्थेशी जोडल्या गेलेल्या सामाजिक घटकांवर १९९० पासून होत आहेत. यामुळे सामाजिक घटकांच्या जाती विषयी भूमिका टोकदार व त्याच वेळेस इतर जाती विषयी अविश्वासाच्या आहेत. सर्व जात समूहांना एकत्र बांधणारे प्रारूप हिंदुत्वाचे असले तरी त्याला भौतिक आधार द्यावा लागतो, तो आधार म्हणजे कल्याणकारी योजनांच्या नावाने आर्थिक मदत मिळवून देणे होय. महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्थेतील विषम घटकावर भावनिक मुद्यांद्वारे कशी मात करता येईल यावर सत्ताधारी पक्षाचे महाराष्ट्रातील पुढील निवडणुकीत यश-अपयशाचे चित्र असेल.’ याप्रसंगी सुरेश शिपुरकर, डॅा.श्रीराम पवार, अल्लाऊद्दिन बागवान, डॅा.रविंद्र भगणे, संशोधक विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रास्ताविक विभागप्रमुखडॅा.प्रकाश पवार यांनी केले. डॅा.सुखदेव उंदरे यांनी आभार मानले.
