no images were found
आपली गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था ही जगातील सर्वात आधुनिक न्याय व्यवस्था बनेल
गेल्या सात दशकांपासून आपल्या देशात जर एखाद्या गोष्टीला सर्वात कमकुवत आणि अकार्यक्षम मानले गेले असेल, तर ते आपले जुने कायदे होते. हे कायदे जवळपास 160 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी तयार केले होते. हे कायदे त्यांनी स्वतःच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केले होते. पण याला भारत देशाचे दुर्दैव म्हणावे की पूर्वीच्या सरकाराचे अपयश, ज्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरही भारत देशात तेच जुने कायदे सात दशकांपासून लागू होते.
तथापि, देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदीजींनी देशाला गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्याचा संकल्प केला. याच उद्दिष्टाला साकार करण्यासाठी गृह मंत्री अमित शहा यांनी तीन नवीन भारतीय कायदे लागू केले. या तीन नवीन कायद्यांचे उद्दिष्ट म्हणजे भारतीय नागरिकांना ठरलेल्या वेळेत न्याय आणि सुरक्षा मिळवून देणे आहे, जेणेकरून त्यांचे केसेस वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू नयेत आणि त्यांना तारखांमागे तारखाही मिळू नयेत. इंग्रजांनी तयार केलेल्या जुन्या कायद्यांमुळे भारतीय नागरिक कोर्ट-कचेरीच्या फेऱ्यांनी त्रस्त असायचे, आणि त्यांच्या केसेसवर वर्षानुवर्षे निर्णय होत नसे. म्हणून, हे तीनही नवीन कायदे राष्ट्राला समर्पित करताना गृह मंत्री अमित शहा म्हणाले की, या कायद्यांचे सार भारतीय आहे. यांचा उद्देश भारतातील नागरिकांना न्याय मिळवून देणे आहे. येत्या तीन वर्षांत या कायद्यांची संपूर्ण अंमलबजावणी झाल्यावर आपली गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था जगातील सर्वात आधुनिक न्याय व्यवस्था बनेल.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, या तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये शिक्षा देण्याऐवजी त्वरित न्याय देण्यावर भर दिला गेला आहे. त्यांनी म्हटले की, “कोणत्याही एफआयआरला 3 वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्याय दिला जाईल आणि ‘तारीख पे तारीख’ चा काळ संपेल.” हे स्पष्ट आहे की हा अधिकार 77 वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या जनतेला दिला आहे. या नवीन कायद्यांच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांच्या संपत्तीचे, सन्मानाचे आणि त्यांना संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण केले जाईल.
या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी गेल्या 4 वर्षांत जगभरातील 43 देशांच्या आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमचा अभ्यास केला गेला आहे. या अभ्यासाद्वारे जगातील सर्वात आधुनिक गुन्हेगारी न्याय प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या कायद्यांच्या माध्यमातून जेथे लवकर न्याय मिळेल, तेथे कायदा व सुव्यवस्था अधिक सुलभ होईल. तसेच, हे कायदे तयार करण्यासाठी चार वर्षांच्या कालावधीत जगभरातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि तरतुदींच्या विविध स्तरांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यासाठी 43 देशांच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यात आला आहे, जेणेकरून या कायद्यांना जगातील सर्वात आधुनिक गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था बनवता येईल.
या कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या केवळ चार महिन्यांतच 11 लाखांहून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, त्यापैकी 9500 केसेसमध्ये न्यायालयाने निर्णय दिले आहेत. हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे की, “तारीख पे तारीख” चा काळ आता मागे राहिला आहे. मोदीजी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भारत आता गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडत असून, आपल्या स्वतःच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो आहे. याचबरोबर, या कायद्यांमुळे दोषी सिद्ध होण्याचा दर 85% पेक्षा अधिक झाला आहे, जो सध्याच्या 58% दराच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. यामुळे गुन्हेगारी प्रमाणात घट होईल आणि देशाला जलद न्याय व सुरक्षा मिळेल. हे सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दूरदृष्टीमुळे शक्य झाले आहे.
