जगाने स्वीकारले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दहशतवादाविरोधी ‘झिरो टॉलरन्स‘ धोरण

2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने देशाची सूत्रे स्विकारली. पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेताक्षणीच मोदी यांनी भारत आता यापुढे दहशतवादाविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’च्या धोरणावर गंभीर आहे, असे ठणकावले होते. दहशतवाद्यांशी कसल्याही परिस्थितीत तडजोड नाही, असे स्पष्ट करीत भाजप सरकारने पुढील 10 वर्षांसाठी दहशतवादाविरुद्ध मजबूत इकोसिस्टिम निर्माण करीत या समस्येच्या समूळ उच्चाटनासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत.  

त्या अनुंषंगाने दहशतवादविरोधी परिषद-2024 च्या उद्घाटन सत्रातही केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले. केंद्रिय गृहमंत्री शहा एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी गेल्या 75 वर्षांत देशाच्या सिमांचे संरक्षण करण्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या 36,468 जवानांचेही स्मरण केले. याच परिषदेत केंद्रिय गृहमंत्री शहा म्हणाले, “गेल्या 10 वर्षांपासून मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने दहशतवादाविरोधात ठोस धोरण अवलंबले आहे. त्याची आज संपूर्ण जगाने दखल घेत हे झिरो टॉलरंस धोरण स्वीकारले आहे. दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांच्या विरोधात पंतप्रधान मोदी यांनी कणखर भूमिका घेत मजबूत इकोसिस्टिम विकसित केली. ती देखील जगाने स्विकाली आहे.

दहशतवादाशी लढा देणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेला आज पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने कायदेशीररीत्या बळकट केले आहे. एनआयए कायद्यात झालेल्या या अमुलाग्र सुधारणेमुळे या यंत्रणेला सिमा क्षेत्राबाहेरही तपास करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे दहशतवादी कारवायांच्या तपासासाठी एनआयए परदेशात जाऊन तेथेही दहशतवादी कारवायांचे पाळेमुळे खोदू शकणार आहे.

बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात (UAPA ) 14 ऑगस्ट 2019 रोजी ही सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे तपास संस्थेला दहशतवाद्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. या दुरुस्तीअंतर्गत, आता व्यक्ती आणि संघटनांना दहशतवादी ठरवत ताब्यात घेऊन चौकशी करता येणार आहे.

आज दहशतवाद ही जगातील सर्वात गंभीर समस्या बनली आहे. अशा परिस्थितीत देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे आणि दहशतवादाचा नायनाट करणे ही प्रत्येक राष्ट्रासाठी प्राथमिक जबाबदारी आणि आव्हान बनले आहे.

गेल्या 10 वर्षात मोदी आणि शाह जोडीने केवळ सीमेवरील सुरक्षा बळकट केली नाही तर दहशतवाद आणि त्याच्या सूत्रधारांनाही जोरदार हादरे दिले आहेत. भारत यापुढे आता दहशतवादाला सहन न करीत कसलेही खतपाणी घालणार नाही, असा खणखणीत इशाराही देशाने दिला आहे. दहशतवादी धोक्याचे नियंत्रण आणि मुकाबला करण्यासाठी सरकारने 25-सूत्री एकात्मिक योजना तयार केली आहे. तीत सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी टप्प्यांचा समावेश आहे. सिमेपलीकडी जिहादी दहशतवाद, ईशान्येतील दहशतवाद, डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक, बनावट भारतीय चलनी नोटा, अंमली पदार्थांचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

काँग्रेसच्या राजवटीत सिमेपलिकडील पाकिस्तानी दहशतवादी आणि त्यांचे सूत्रधार देशात वारंवार घुसखोरी करत होते. सिमेपलिकडून देशात सातत्याने बॉम्बस्फोट आणि दहशतवादी कारवाया होत होत्या. मोदी आणि शहा यांच्या कणखर भुमिकेमुळे आज तोच पाकिस्तान शांततेची भाषा बोलत आहे. देशात कॉँग्रेसची सत्ता असलेल्या 2006-2013 या कालावधीच्या तुलनेत 2014-2021 या मोदी सरकारच्या काळात दहशतवादी घटनांमध्ये 70% घट झाली. हे सर्व मोदी-शहा जोडीच्या दमदार नेतृत्वामुळे शक्य होऊ शकले आहे.