नॅशनल कॉन्फरन्सच्या वेगळ्या झेंडयाच्या आश्वासनाला काँग्रेस  पाठिंबा देत आहे का ?- शहा

10 वर्षांनंतर जम्मू -काश्मीर विधानसभा निवडणुकीची वेळ जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. सत्तेच्या लालसेपोटी राहुल गांधींच्या काँग्रेस पक्षाने अब्दुल्ला कुटुंबाच्या नॅशनल कॉन्फरन्सशी युती केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने नेहमीच कलम 370, जम्मू-काश्मीरमधील स्वतंत्र ध्वज, दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि पाकिस्तानचे समर्थन केले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे राजकारण काश्मीरमधील तरुणांच्या खर्चावर पाकिस्तानशी बोलणी करणे, दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्या देणे आणि फुटीरतावादाला चालना देणे असे राहिले आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस जम्मू-काश्मीरमध्ये वेगळ्या झेंडयाला पाठिंबा देत आहे, असे गृहीत धरायचेका? देशाच्या फाळणीत काँग्रेसचा मोठा वाटा असून या निवडणुकीत आघाडीने पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या योजना देशासमोर आणल्या आहेत.

भारतीय राजकारणाला नवी ओळख देणारे आणि जम्मू-काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग बनवणारे राजकारणी अमित शहा यांनी राहुल गांधींना गोत्यात उभे करून त्यांच्या प्रश्नांनी बाण सोडले आहे. सत्तेची लालूच बाळगणाऱ्या आणि देशाची एकात्मता नष्ट करणाऱ्या काँग्रेस पक्ष आणि फुटीरतावादी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या युतीवर शहा यांनी जोरदार हल्लाबोल करत राहुल गांधी आणि काँग्रेसला प्रश्नांच्या वर्तुळात आणले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि भारतीय राजकारणातील चाणक्य, अमित शहा यांनी यांनी असा विश्वास व्यक्त केला कि नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत काँग्रेसची युती म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतंत्र ध्वज, कलम 370 ची पुनर्स्थापना आणि जम्मू- काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा दहशतवाद आणि फुटीरतावादाच्या युगाची सुरुवात या आश्वासनांच्या समर्थनार्थ काँग्रेस पुन्हा एकदा उभी आहे. पाकिस्तानसोबत व्यापार सुरू करण्याच्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निर्णयावरही शहा यांनी काँग्रेसला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

भारताचा एक भाग असलेल्या जम्मू-काश्मीरला स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके दहशतवाद आणि फुटीरतावादाचा फटका बसला. काँग्रेस, अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती अशा तीन घराण्यांच्या राजकारणात पृथ्वीवरचा स्वर्ग म्हटला जाणारा जम्मू-काश्मीर बॉम्बस्फोट आणि दहशतीच्या छायेखाली भरभराटीला येत राहिला. फाळणीला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसने कलम 370 आणि 35 ए लादून जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे केले, जिथे दोन संविधान, दोन चिन्ह आणि दोन प्रधानांची परंपरा अनेक दशकांपासून सुरू होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 आणि 35 ए रद्द करण्याचा ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय घेण्यात आला, त्यानंतर दोन संविधान, दोन चिन्ह आणि दोन प्रधानांची परंपरा संपुष्टात आली आणि जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनला. मोदीजींची दूरदृष्टी आणि अलीकडच्या काळातील अमित शहा यांच्या रणनीतींवरून हे स्पष्ट झाले आहे की काँग्रेस पुन्हा एकदा देशाची फाळणी करू शकत नाही.