सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुरू होणाऱ्या पथदर्शी प्रकल्पामध्ये प्रत्येक शासकीय कार्यालयाची जबाबदारी महत्त्वाची – जिल्हाधिकारी 

कोल्हापूर : जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातून सुरूवात होत आहे. या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर संपुर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष असणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना चांगल्या प्रकारे शासकीय सेवांचा लाभ वितरीत करण्यासाठी हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयाची जबाबदारी यामुळे वाढली असून ती महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन जिल्हास्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले. शासनाच्या विविध सेवांचे वितरण योग्य पध्दतीने आणि कमी वेळेत होण्यासाठी सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी शासन स्तरावरून होत आहे. कोल्हापूर जिल्हयातून दि.15 ऑगस्ट पासून सेवा हमी पथदर्शी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात होत आहे. याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व विभाग प्रमुखांची नियोजन बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हास्तरीय विभाग प्रमुख, तसेच ऑनलाईन स्वरुपात तालुक्यातून सर्व तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.

            या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक कार्यालय सुंदर करावे, सक्रिय सहभाग घेवून काम करावे,  आवश्यक भौतिक सुविधा पुरवाव्यात यातून प्रत्येक कार्यालयाला मानांकन दिले जाणार आहे. प्रत्येक कार्यालयाच्या बाहेर तक्रार किंवा अभिप्राय देण्यासाठी क्यूआर कोड लावण्यात येणार आहेत. तसेच काही कालावधीनंतर नेमण्यात आलेल्या समितीमार्फत कार्यालयांची तपासणीही केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले. सेवा हमी अंतर्गत वितरीत करणाऱ्या योजनांसाठी या पथदर्शी प्रकल्पाद्वारे तीन प्रकारे काम करण्यात येणार आहे. यात सर्वांना सेवांची माहिती देणे, आवश्यक सेवांची निश्चिती करणे आणि सेवा म्हणजेच संबंधित दाखले वितरीत करणे यांचा समावेश आहे. सेवा केंद्राचे प्रतिनिधी दि.15 ऑगस्ट पासूनच निवडलेल्या गावांमध्ये व शाळा महाविद्यालयांमध्ये जाणार आहेत. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सर्व प्रशासन विभाग प्रमुखांना नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. 

                        नागरिकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेवा नोंदणी करावी हाही उद्देश या पथदर्शी कार्यक्रमाचा असणार आहे असे जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सद्या फक्त 10 टक्केच लोकच ऑनलाईन पद्धने सेवा मागणीसाठी प्रक्रिया राबवतात. आपणाला ही टक्केवारी किमान 50 टक्क्यांवर न्यायची आहे. नागरिकांनी स्वत: नोंदणी करावी. स्वत:हून अर्ज करावेत हाही उद्देश आहे. यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाची ओळखही त्यांना होईल. घरपोच सेवा देत असताना लोकांनी याही बाबत विचारणा केल्यास स्वागत असणार आहे. ज्या सेवा मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जातात किंवा ज्या सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडीअडचणी असतात तक्रारी असतात त्या योजनांवर या पथदर्शी प्रकल्पात विशेष लक्ष असणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. एकुण वेगवेगळ्या 473 सेवा शासनाकडून दिल्या जातात. त्यातील महत्त्वाच्या 100 सेवा सुरूवातीला घेतल्या जाणार आहेत. सेवांचे वितरण घरोघरी करीत असताना टोल फ्री क्रमांक व व्हॉट्स ॲप द्वारे लोकांना स्व:नोंदणीसाठी आवश्यक मदतही केली जाणार आहे.