व्यावसायिक, रिक्षा, टॅक्सी, बस वाहनांवरील योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क आकारणी रद्द करावी : राजेश क्षीरसागर 

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र विहित वेळेत वाहन मालकाने उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून नुतनीकरण केले नाही तर केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याने संबंधित वाहन चालकांकडून ज्या दिवशी योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाची मुदत संपली आहे, त्या दिवसापासून प्रति दिन ५० रूपये विलंब शुल्क आकारण्यास सुरवात केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात रिक्षा, टॅक्सी, बस, व्यावसायिक वाहने लाखो सर्वसामान्य चालकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. या वाहनांच्या द्वारे त्या चालकांच्या कुटुंबियांचा चरितार्थ चालतो. या चालकांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, याचे या चालक व विविध संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. पण, सद्यस्थिती व्यावसायिक, रिक्षा, टॅक्सी, बस वाहनांवरील योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क आकारणी अन्यायकारक असून, ती तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.मा.श्री.एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीच्या निवेदनाचा ई मेल श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी आज केला.
या मागणीबाबत कोल्हापूर जिल्हा युज्ड कार डीलर असोसिएशन, शिवसेना अंगिकृत महाराष्ट्र रिक्षा चालक संघटना आणि व्यावसायिक वाहन चालकांच्या संघटनांनी आज श्री.राजेश क्षीरसागर यांची भेट घेवून आपल्या मागण्या मांडल्या. यावर तात्काळ श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी संबधित संघटनांच्या मागण्यांचे निवेदन ई मेल द्वारे मुख्यमंत्री ना.मा.श्री.एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याकडे सादर केले.
या निवेदनात म्हंटले आहे कि, मे २०२४ पूर्वीपासूनच राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, बस किंवा इतर वाहन संघटनांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क आकार उपप्रादेशिक परिवहन विभागांनी सुरू केला असून तो सर्वसामान्य चालकांसाठी अन्यायकारक आहे. या विलंब आकार शुल्काबाबत परिवहन विभागामार्फत जागृती करण्यात यावी. विलंब शुक्ल आकारणी सर्वसामान्य चालकांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. त्यामुळे विलंब शुल्क आकारणी तात्काळ रद्द करावी, अशी भूमिका राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, बस किंवा इतर वाहन संघटनांनी घेतली आहे. राज्यभरातील रिक्षा, टॅक्सी, बस किंवा इतर वाहन संघटनांनी केलेल्या मागणीचा सकारात्मक विचार होवून व्यावसायिक, रिक्षा, टॅक्सी, बस वाहनांवरील योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क आकारणी रद्द करून पूर्ववत परवाना नूतनीकरण प्रक्रिया राबविणेबाबत सहकार्य करावे, अशी मागणी केली आहे.