विविध आयुधांचा उपयोग करून सभागृहाचा जनतेचे प्रश्न सोडविण्यावर भर–  जितेंद्र भोळे

            मुंबई  : राज्याचे कायदेमंडळ हे सार्वभौम आहे. जनतेच्या हिताचे कायदे करणे, त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे कार्य कायदेमंडळाच्या  माध्यमातून होत असते. विविध संसदीय आयुधांचा उपयोग करून सदस्य जनतेचे प्रश्न, समस्या, भोवतालच्या परिस्थितीची माहिती सभागृहाला देतात. या माहितीच्या आधारावर कार्यवाही करून सभागृहात जनतेचे प्रश्न सोडविण्यावर भर देण्यात येतो. सभागृहातील या कार्यवाहीची माहिती जनतेला देण्याचे महत्वाचे काम प्रसारमाध्यमे करीत असतात, असे प्रतिपादन विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव (1) जितेंद्र भोळे यांनी आज केले.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्रालयातील वार्ताहर कक्षात ‘माध्यम साक्षरता अभियान’अंतर्गत ‘ओळख विधिमंडळ कामकाजाची’ या विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यशाळेच्या प्रथम सत्रात ‘विधिमंडळाची कार्यपद्धती आणि संकल्पना’ या विषयावर सचिव (1) श्री. भोळे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रथम सत्रावेळी व्यासपीठावर मातिही व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे, कार्यवाह प्रवीण पुरो, संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल, संचालक (माहिती) डॉ. राहुल तिडके उपस्थित होते.

            विधिमंडळाला आर्थिक, कायदे निर्मिती व माहिती घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत सचिव (1) श्री. भोळे म्हणाले, सदस्य आपआपल्या मतदासंघातील प्रश्न सभागृहात तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, औचित्याचे मुद्दे, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, नियम 293 अन्वये चर्चा आदींच्या माध्यमातून मांडत असतात. कामकाजातील या सर्व प्रकारांमध्ये विधेयक हे सर्वात महत्वाचे असते. विधेयक विधानसभेने मंजूर केल्यानंतर विधान परिषदेकडे पाठविली जातात. आवश्यकता असल्यास संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात येते. वित्तीय बाबींशी संबधित विधेयक हे सर्वप्रथम विधान सभेत मांडण्यात येते. धन विधेयक ठरविण्याचा अधिकारी विधानसभा अध्यक्षंना असतो.

              सचिव (1) श्री. भोळे पुढे म्हणाले, सभागृहातील वित्तीय कामकाज महत्वाचे असते. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विनियोजन विधेयक पारीत करावे लागते. विधेयक पारीत न झाल्यास अर्थसंकल्पीय तरतूदींचा विनियोग करता येत नाही. तसेच शासकीय विधेयकांसोबत अशासकीय विधेयकेसुद्धा मांडण्यात येतात. शासकीय विधेयकाप्रमाणेच अशासकीय विधेयक राजपत्रात प्रसिद्ध होत असते. सभागृहात सदस्यांना विशेषाधिकार मिळालेले असतात. त्यांना भाषण स्वातंत्र्य असते. तसेच अधिवेशन काळात त्यांना अटक करता येत नाही. यासोबतच विधीमंडळाच्या विविध प्रकारच्या समित्या कार्यरत असून सध्या 40 समित्या आहेत. या समित्यांचे कामकाज वर्षभर सुरू असते. समित्या शासनाला शिफारशी करू शकतात.  कामकाजाचे वार्तांकन करताना प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना या आजच्या कार्यशाळेचा लाभ होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.