अजित पवार विधानसभेत संतापले!

गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापल्याचं दिसत आहे. ओबीसींमधूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, अशी प्रमुख मागणी असणारे मनोज जरांगे पाटील यांना स्वतंत्र आरक्षण देणारं राज्य सरकारचं विधेयक नामंजूर आहे. त्यात त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर गंभीर आरोप केल्यानंतर प्रकरण अधिकच तापलेलं असतानाच आजपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार संतापल्याचं पाहायला मिळालं. याला कारण जरी मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन नसलं, तरी संदर्भ मात्र तोच असल्याचं बोललं जात आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून मुंबईत सुरुवात झाली. सरकारकडून तब्बल ८ हजार ६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या यावेळी सादर करण्यात आल्या. मात्र, त्याआधी कामकाज सुरु झाल्यानंतर पहिल्याच मिनिटात अजित पवार संतप्त झाले. विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या एका मुद्द्यावरून अजित पवारांनी त्यांना सुनावलं. तसेच, राज्य सरकार संबंधितांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचं ते म्हणाले.
अर्थमंत्री अजित पवार पुरवणी मागण्या सादर करण्यासाठी उभे राहताच विजय वडेट्टीवारांनी आपला मुद्दा उपस्थित केला. “आझाद मैदानावर गेल्या दीड महिन्यापासून आशा सेविका आंदोलन करत आहेत. विभागाकडून ७ हजार रूपये वाढीचा प्रस्ताव तयार आहे. पण मग तो मंत्रिमंडळात का येत नाही? त्या महिलांची काळजी महाराष्ट्रानं घ्यायची नाही का? त्यांची मागणी रास्त आहे. मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून ७ हजार रुपयांची मागणी मान्य करून घ्या”, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
दरम्यान, वडेट्टीवार यांच्या आक्रमक प्रश्नाला अजित पवारांनीही तितक्याच आक्रमकपणे उत्तर दिलं. “आज अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस आहे. आज हा एक मुद्दा उपस्थित केला आहे. मी सांगू इच्छितो की राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: त्यांना अनेकदा वेळ दिला आहे. अनेकदा चर्चा केली आहे. एखाद्या मागणीवर चर्चा करताना दोन पावलं सरकारनं मागे-पुढे केलं पाहिजे, दोन पावलं त्यांनीही मागे-पुढे सरकलं पाहिजे. त्या आपल्याच बहिणी आहेत, मुली आहेत. त्यांच्याबद्दल सरकारचं दुमत असण्याचं काही कारण नाही”, असं अजित पवार म्हणाले.
सरकार त्याबाबतीत सकारात्मकच आहे. पण अलिकडच्या काळात काही गोष्टी वेगळ्या घडत आहेत. अमुक बाबतीत आम्हाला हवं तसंच झालं पाहिजे असा आग्रह धरला जातो. असं कसं होईल? बाकीच्या गोष्टीही तपासाव्या लागतात. आर्थिक परिस्थिती बघावी लागते. आज विरोधी पक्षनेत्यांनी मुद्दा काढला असल्यामुळे मी सभागृहाच्या वतीने राज्यातल्या आशा सेविकांना व इतर सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आम्ही त्यांच्या बाबतीत सकारात्कम आहोत. आपण चर्चेला या. थोडं पुढे-मागे व्हा. आपण चर्चेतून मुद्दा संपवून टाकू. ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे”, अशा शब्दांत अजित पवारांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.