मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हा वार्षिक योजनांचा अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय आढावा

मुंबई  :- मराठवाड्यात आकांक्षित तालुक्यांची संख्या जास्त असून काही जिल्हे मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांच्या विकासातून आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. त्यामुळे मराठवाड्यासह आदिवासी जिल्ह्यांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, नीती आयोगाच्या योजना, राज्य शासनाच्या योजना यांच्या माध्यमातून मिळणारा निधी प्राथम्याने वापरावा. त्यानंतर जिल्ह्याच्या गरजेनुसार लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) निधी उपयोगात आणावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
उपमुख्यमंत्री  पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात  मराठवाड्यातील ८ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ५ अशा, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी,
धाराशीव, नांदेड, लातूर, जालना, बीड, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, नंदुरबार या १३ जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस नांदेड, लातूर आणि धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, धाराशीवचे पालकमंत्री तानाजी सावंत, नाशिकचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, नंदुरबारचे पालकमंत्री अनिल पाटील, मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, अहमदनगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, परभणीचे पालकमंत्री संजय बनसोडे, यांच्यासह पालक सचिव एकनाथ डवले, पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, तसेच संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी,
जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, केंद्र, राज्य शासनासह जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर करून राज्यातील काही जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी निधीचा वापर करून जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या विकासाचा आदर्श नमुना उभा केला आहे. इतर जिल्ह्यांनीही या मॉडेलचा अभ्यास करून आपापल्या जिल्ह्यात लोकहिताची उत्कृष्ट कामे करावीत. या माध्यमातून नागरिकांच्या जीवनात, जिल्ह्याच्या विकासात सकारात्मक परिवर्तन करावे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा. निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत विकासकामांसाठी निधी मंजूर करताना मर्यादा येणार
आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीच्या खर्चाचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनी योग्य नियोजन करून जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावावीत. जिल्ह्यांना मिळालेला निधी निर्धारित कामांवर खर्च होईल याची काळजी घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री  पवार म्हणाले की, काही तालुके, जिल्ह्यांमध्ये जाहीर करण्यात आलेली दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आणि यापुढील काळात राज्यात निर्माण होणारी पाणी व चारा टंचाईसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी आणि राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा नियोजन समितीमधून दुष्काळासंदर्भातील उपाययोजनांसाठी तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा यासारख्या सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवरच डीपीसीचा निधी खर्च करावा, असेही त्यांनी सांगितले.