no images were found
पूर आपत्ती नियंत्रणातील रु.९६३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता : आमदार श्री.राजेश क्षीरसागर
कोल्हापूर (प्रतिनिधी):- कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा – भीमा खोऱ्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) अंतर्गत कोल्हापूर, सांगली, मिरज – कुपवाड, इचलकरंजी शहरांत हवामान बदलावर आधारित पूर, उष्णतेची लाट, वादळ या सारख्या आपत्तींपासून होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत राज्य शासनाच्या मित्र संस्थेच्या माध्यमातून रु.३२०० कोटींचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत काल महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) कडून रु.९६३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्र संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मित्र संस्था महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांची सविस्तर माहिती देण्याकरिता आमदार श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी शिवालय, शिवसेना जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालय, कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.
याबाबत अधिक माहिती देतान आमदार श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, सन २०१९ मध्ये पूरस्थितीची पाहणी करताना मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प जाहीर केला होता. सद्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पास मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आणि या प्रकल्पास मंजुरी मिळाली. जागतिक बँकेच्या माध्यमातून रु.३२०० कोटींचा कोल्हापूर व सांगली पूर नियंत्रण प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यामध्ये जागतिक बँकेचा ७० टक्के व महाराष्ट्र शासनाचा ३० टक्के हिस्सा असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली, मिरज कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील पुराच्या पाण्याच्या निचरा करणे, जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून नद्या व नाल्यांची उंची व रुंदी वाढविणे, गाळ काढणे, राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दरवाजे मॅन्यूअली करणे आदी कामांचा समावेश आहे.
सद्यस्थितीत प्रामुख्याने यातील महापालिका क्षेत्रातील पुराच्या पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा उभारणे, सल्लागाराची नियुक्ती करणे, प्रकल्प अमलबजावणी युनिट साठी प्रकल्प व्यवस्थापन व तांत्रिक सल्लागार नियुक्ती करणे आदी सुमारे रु.९६३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत लढा सुरु आहे. पण, पूर नियंत्रणासाठी पुराच्या पाण्याचा निचरा व नियंत्रण करणे, होणारे नुकसान टाळणे हेच या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पुराचे पाणी मराठवाडा, विदर्भ, धाराशिव भागांकडे वळविण्यात येणार आहे. याकरिता सुमारे रु.१० हजार कोटींच्या प्रकल्पावर शासनाचे काम सुरु असून, हाही प्रकल्प लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत “विकसित भारत- भारत@२०४७(India@2047)” करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. विकसित भारताची ही उद्दिष्टे साध्य करीत असताना भारतातील राज्यांना सुद्धा सन २०४७ पर्यंत संपूर्णपणे विकसित होणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्र राजाची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर व सन २०४७ पर्यंत ३.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. त्यानुसार नीती आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत मात्र राज्याच्या गरजांची दखल घेत खाजगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थाच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद व सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन (मित्र) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.
मित्र संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील औद्योगिक वसाहतींना सौर उर्जेद्वारे वीज पुरवठा करण्याचा महत्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील उद्योजकांना सद्यस्थिती रु.१३ ते १४ प्रति युनिट दर निम्यावर म्हणजेच रु.५ ते ७ वर येणार आहे. यासह महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) हा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, जो जागतिक बँकेच्या मदतीने राबवला जात आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक क्षमता वाढवणे आणि विकासाला चालना देणे आहे. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणाऱ्या माहितीचा उपयोग करून योजना आणि प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच नागरिकांसाठी सोयीस्कर आणि जलद न्यायदान प्रक्रिया राबवणे. विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच उद्योगांकडील माहिती एकत्रित करून कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासकीय प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
यासह कोल्हापूर जिल्ह्यात पार पडलेल्या शाश्वत विकास परिषदेप्रमाणेच राज्यातील इतर जिल्ह्यातही शाश्वत विकास परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विकास दर वाढविण्यासाठी वस्त्रोद्योग व यंत्रमाग, माहिती व तंत्रज्ञान पार्क, फौंड्री व इंजिनिअरींग, चांदीचे दागिने, कृषी व अन्नप्रक्रिया या पाच मुद्द्यावर काम करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्ह्यातील स्थानिक पातळीवरील विकासाला चालना देणाऱ्या उद्योगांना, प्रयोजनाना वाव देवून विकास दर साधला जाणार आहे. वास्तविक महाराष्ट्र राज्याचे ध्येय असलेले सन २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट मुंबई, उपनगर व परिसरातूनच साद्य होईल. परंतु, राज्यातील इतर जिल्ह्यांचा विकासदर वाढविण्यासाठी मित्र संस्था प्रयत्नशील असून, आगामी काळात या माध्यमातून देशाला महासत्ता बनविण्याच्या पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नात महाराष्ट्र राज्य आणि मित्र संस्थेचा मोठा वाटा असणार असल्याचेही आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी यावेळी सांगितले.
