‘शहर ई गर्व्हनन्स निर्देशांक 2024′ मध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेस  तृतीय क्रमांक

कोल्हापूर  : पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या संस्थेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिकामध्ये ई-गव्हर्नस यंत्रणेचे वापराबाबत अभ्यास करून त्यानुसार महानगरपालिकांना क्रमवारी देण्यात येते. मागील तीन वर्षापासून पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन कडून PRO कडून महाराष्ट्रातील सत्तावीस महानगरपालिकांचा शहर ई ई-गव्हर्नस निर्देशांक तयार करण्याचे काम केले जात आहे. पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनतर्फे महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नसच्या सध्यास्थितिबाबत अभ्यास करणेसाठी हा निर्देशांक तयार केला आहे. या निर्देशांकाचे हे तिसरे वर्ष होते. या वर्षीच्या अहवालात कोल्हापूर महानगरपालिकेने लक्षणीय कामगिरी करत तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. गेल्या वर्षी कोल्हापूर महानगरपालिका 20 व्या क्रमांकावर होती. सन 2024 च्या सर्वेक्षणात राज्यातील एकूण 27 महानगरपालिकांचा विचार करण्यात आला. हा अहवाल तयार करताना महानगरपालिकेतील ई-गव्हर्नस यंत्रणेबाबत दि. 01 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

            कोल्हापूर महानगरपालिकेत दि. 01 मे 2023 रोजी नवीन ई-गव्हर्नस प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्प अंतर्गत नागरिकांना विविध प्रकारच्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी महानगरपालिकेचे नवीन संकेतस्थळ https://web.kolhapurcorporation.gov.in/, मोबाइल अॅप myKMC नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच महानगरपालिकेकडून फेसबुक, ट्विटर, व्हाटसअप, सारखे विविध सामाजिक माध्यमांचा वापर करून नागरिकांना महानगरपालिकेतील विविध घडामोडींची माहिती देण्यात येत आहे.

            पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या संस्थेकडून अहवाल तयार करताना महानगरपालिका संकेतस्थळ, मोबाइल अॅप, सामाजिक माध्यमाद्वारे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा, इ. ची पाहणी करणेत आली असून त्यात सेवा, पारदर्शकता, उपलब्धता या तीन निकषांच्या आधारे गुण देण्यात आले आहे.  यात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस पहिला क्रमांक, मुंबई महानगरपालिकेस द्वितीय क्रमांक व कोल्हापूर महानगरपालिकेस तृतीय क्रमांक प्राप्त झाला आहे. http://e-governance.info/index.php या संकेत स्थळावर नागरिकांना विविध महानगरपालिकांची ई-गव्हर्नन्स बाबत  कामगिरी तपासता येईल. यातून विविध महानगरपालिकांमध्ये ई-गव्हर्नसबाबत काय प्रगती किंवा अधोगती झाली याची माहिती नागरिकांना मिळणार आहे.