अंमलबजावणी यंत्रणांना तात्काळ निधी खर्च करण्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे निर्देश

कोल्हापूर : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 सर्वसाधारण रु. 480 कोटी, अनु.जाती उप योजना-विशेष घटक योजना 117 कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र 1.67 कोटी असा एकूण मंजूर नियतव्यय रु. 598.67 कोटी आहे. शासनाकडून रु. 598.67 कोटी पैकी रु. 395.14 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे. रु. 188.96 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी तात्काळ निधी खर्च करण्याचे निर्देश जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. तसेच शासन आपल्या दारी या उपक्रमासाठी या बैठकीत रु. 2.05 कोटी इतका निधी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आला. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, आमदार प्रकाश आबीटकर, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पाटील, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, नवनिर्वाचित सदस्य, सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

सन 2024-25 करिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता रु. 460 कोटी आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र करिता रु. 1.67 कोटी व अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता रु. 117 कोटी एवढ्या कमाल नियतव्यय मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचे आराखडे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राज्यस्तर बैठकीकरिता मंजूर करण्यात आलेले आहेत. याव्यतिरीक्त जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 साठी प्रामुख्याने जन सुविधा, नागरी सुविधा, 0 ते 100 हेक्टर क्षमतेपर्यतच्या लघुपाटबंधारे बांधकाम, साकव बांधकाम, विद्युत व अपारंपरिक उर्जा, रस्ते विकास, पर्यटन विकास, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास, महाविद्यालयांचा विकास इ. योजनांसाठी रु. 360.04 कोटी निधीची वाढीव मागणी करण्यात आली आहे. पुढिल अर्थिक वर्षासाठी 500 ऐवजी आता 1000 कोटींची मागणी येत्या 11 तारखेच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कडे करणार असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. 

या बैठकीत सुरूवातीला सर्व सदस्य व नवनिर्वाचित सदस्यांचे स्वागत करण्यात आले. मागील इतिवृत्तावर चर्चा करून आराखडा अंमलबजावणीबाबत आढावा देण्यात आला. ऐनवेळीच्या विषयात सदस्यांना समस्या व कामांबाबत चर्चा केली. या बैठकीत जिल्हा विकास आराखडा, श्री अंबाबाई विकास आराखडा, श्री जोतिबा विकास आराखडा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. असिस्टंट कमांडंट निखिल मुधोळकर यांनी टेबल टॉप एक्सरसाईज बाबत माहिती दिली. 2028 पर्यंत महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे 1 ट्रिलियन डॉलर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्ह्यातील संभाव्य वृद्धी क्षेत्राला अधोरेखित करुन त्याअनुषंगाने प्रतिवर्ष 18.1 टक्के वृद्धिदराने 2028 पर्यंत जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार रु.3 लाख कोटी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे प्रति व्यक्ती उत्पनाच्या पातळीत वाढ करून रु. 6 लाख 75 हजार साध्य करणे आहे. अर्थव्यवस्थेतील कृषी, उद्योग व प्राधान्यकृत क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन संतुलित, समावेशक आणि शाश्वत विकास साध्य करण्यात येईल. यासाठी 5 वर्षाच्या कोल्हापूर जिल्हा विकास आराखड्यास आज जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मान्यता देण्यात आली व प्रस्तावित आराखडा निधी मान्यतेसाठी राज्य शासनास पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली.

सन 2023 च्या अर्थसंकल्पात श्री. जोतिबा मंदिर परिसर व जोतिबा मंदिर, डोंगर परिसरातील गावांकरिता प्राधिकरण निर्माण करणेबाबत उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी घोषित केले आहे. यानुसार श्री. जोतिबा मंदिर परिसर व जोतिबा मंदिर, डोंगर परिसरातील 19 गावांचा समावेश असलेला एकूण अंदाजे रुपये 1600 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा शासनास सादर करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या संकल्पनेतून व जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या मागदर्शनाखाली पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती कोल्हापूर यांचे मार्फत परिपूर्ण असा श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. सदर कामाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमणूक निविदा कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. आराखड्यामध्ये अंबाबाई मंदिर परिसरातील सुमारे 4.5 हेक्टर जागेत असलेल्या अस्तित्वातील इमारती, दुकाने, पार्कीग जागा इत्यादीचा सविस्तर अभ्यास करुन एकूण अंदाजे रुपये 275 कोटी रुपयांचा परिपूर्ण विकास आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे. पालकमंत्री याबाबत म्हणाले, जर दोन्हा मंदिरांचा विकास झाला तर जिल्हयातील पर्यटक व भाविकांमधील वाढ ही 10 पटीने वाढेल.