मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक !

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मंदिरांसंदर्भात मांडलेल्या सर्व मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे, तसेच मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाकडून बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि राज्यशासन यांच्यातील समन्वय ग्रामविकासमंत्री श्री. गिरीश महाजन आणि शिवसेनेचे आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले हे पहातील, असे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. नागपूर येथील विधान भवनात ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या पदाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी मदत आणि पुनर्वसन मंत्री श्री. संजय राठोड आणि शिवसेनेचे आमदार श्री. प्रताप सरनाईक हेही उपस्थित होते.

या वेळी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक श्री. सुनील घनवट आणि ‘देवस्थान समन्वय समिती विदर्भ’चे श्री. अनुप जयस्वाल म्हणाले की, २ आणि ३ डिसेंबर २०२३ या दिवशी श्रीक्षेत्र ओझर (पुणे) येथील श्री विघ्नहर गणपती देवस्थानात ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’त राज्यातील ६५० हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त आणि पुजारी सहभागी झाले होते. यात महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले. यात प्रामुख्याने राज्यातील प्राचीन आणि पुरातन मंदिरांचे संवर्धन अन् जीर्णाेद्धार करावा; मंदिरांच्या भूमीवर झालेली सर्व अतिक्रमणे हटवावीत; अनेक मंदिरे अन् तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात बियर बार, दारूंची दुकाने, मांस विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे मंदिरांचे पावित्र्य राखण्यासाठी मंदिरापासून ५०० मीटरपर्यंत मद्य-मांस यांवर बंदी घालण्यात यावी; तीर्थक्षेत्रे पूर्णपणे ‘मद्य-मांस मुक्त’ करावीत; मंदिरातील पुजार्‍यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यात’ सुधारणा करण्यात यावी, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या अंतर्गत राज्यातील अनेक प्रमुख मंदिरे येऊन कार्य करत असल्यामुळे महासंघाला ‘अधिकृत संघटना’ म्हणून शासनाने घोषित करावे आदी ठराव आणि मागण्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आल्या.

तसेच तुळजापूर देवस्थानातील दागिण्यांच्या घोटाळ्यासंदर्भात चौकशीसाठी पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याऐवजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून चौकशी करावी, तसेच पंढरपूर, शिर्डी, श्री महालक्ष्मी देवस्थान, श्री सिद्धिविनायक आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरातील घोटाळे आणि आर्थिक गैरव्यवहार पहाता सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती भक्तांच्या स्वाधीन करण्यात यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.

या वेळी मंदिरांच्या विश्वस्तांमध्ये नागपूर येथील श्रीसिद्धारुढ मंदिराचे प्रकाश तपस्वी, श्रीसंकटमोचन पंचमुखी हनुमान मंदिराचे दिलीप कुकडे, प्राचीन शिवमंदिराचे ॲड्. ललीत सगदेव, श्रीरामचंद्र मंदिर सेवा समितीचे ॲड्. शैलेश जैस्वाल, हिलटॉप दुर्गा मंदिराचे महादेव दमाहे, धामंत्री संस्थानचे कैलाशकुमार पनपालीया, श्रीराम मंदिर संस्थानचे हरिदास नानवटकर, श्री पिंगळादेवी संस्थानचे विनीत पाखोडे आणि श्री रमणा मारुति मंदिराचे राजेश धांडे आदी उपस्थित होते.