विमानतळ विस्तारीकरण: संमतीपत्रे देण्याचे जमीन मालकांना आवाहन

विमानतळ विस्तारीकरण: संमतीपत्रे देण्याचे जमीन मालकांना आवाहन

कोल्हापूर : कोल्हापूर विमानतळ विस्तारीकरणासाठी मौजे मुडशिंगी येथील क्षेत्र 25.99.20 हे.आर.चौ.मी. जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कृषिक, अकृषिक तसेच अनाधिकृत, अकृषिक, औद्योगिक वापराच्या जमीनीचा समावेश आहे. याबाबत जमीन संपादन होणा-या खातेदारांना मोबदला देण्याच्या अनुषंगाने जमिनीच्या दर निश्चितीबाबत चर्चेच्या तीन फे-या झाल्या आहेत. संबंधित खातेदारांच्या जमीनीच्या मोबदल्याबाबत ज्या अपेक्षा आहेत त्याबाबत संबंधित खातेदारांनी 16 सप्टेंबर पर्यंत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करवीर विभागाचे उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी केले आहे. अर्ज सादर करताना खातेदारांनी आपले नाव, त्यांची जमीनीचा गट नंबर, त्याचे क्षेत्र नमूद करावे. सर्व खातेदारांनी यानुसार म्हणणे सादर केल्यास दर निश्चिती करताना लोकांच्या इच्छेनुसार कायदेशीर प्रक्रियेने तेवढा दर देता येतो अगर कसे हे निश्चीत करणे सोपे होईल.

तसेच यासोबत जमीन मालकांनी त्यांची संमतीपत्र द्यावीत. असे संमतीपत्र न दिल्यास अशा खातेदारांच्या जमीनीचे संपादन हे भूसंपादन कायदा 2013 नुसार करावे लागेल. या कायद्यानुसार मोबदला परिगणीत करताना थेट वाटाघाटीव्दारे मिळणा-या मोबदल्याच्या रक्कमेपेक्षा 25 टक्के कमी रक्कम मिळणार आहे. याची नोंद खातेदारांनी घेवून माफक अपेक्षीत दरांचा उल्लेख करुन संमतीपत्र त्वरीत द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी विमानतळ पूर्णपणे विकसित होणे आवश्यक आहे. छत्रपती राजाराम महाराजांनी सुरु केलेल्या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या अनुषंगाने मौजे मुडशिंगी ता.करवीर येथील बाधित खातेदारांसोबत उपविभागीय अधिकारी करवीर यांनी वेळोवेळी बैठका घेतलेल्या आहेत. त्यानुसार मौजे मुडशिंगी येथील खातेदारांची बैठक घेण्यात आली असून यात खासगी  जमीन  थेट  वाटाघाटीद्वारे खरेदी करणे कामी सकारात्मक चर्चा होवून 113 इतके बाधित खातेदारांनी त्यांची  जमीन विमानतळ विस्तारीकरणासाठी खरेदी देण्यासाठी सहमती दिलेली आहे. त्याचे एकूण क्षेत्र  4.78.00 हे. आर.  इतके आहे.

उर्वरित खातेदारांनी संमतीपत्र द्यावीत, उर्वरित जमीन मालकांनी तात्काळ उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून जमीन खरेदी करण्याकामी चर्चा करून आपली संमतीपत्रे जमा केली तर तात्काळ जिल्हास्तरीय समितीची बैठक घेवून जमीनीचे मुल्यांकन निश्चिती लवकरात लवकर होईल. जेणेकरून वाटाघाटीने थेटखरेदीची प्रक्रिया गतीने पार पडेल. या  अनुषंगाने  उपविभागीय  अधिकारी,  करवीर यांचे कार्यालयात जमीन मालकांनी संमतीपत्रे द्यावीत. त्या ठिकाणी त्यांना लागणारी कागदपत्रे व उचित मार्गदर्शन करण्यात येईल, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.