no images were found
मनपा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन, सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न मार्गी लावा : श्री.राजेश क्षीरसागर
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या पवडी, आरोग्य, ड्रेनेज, उद्यान व अन्य विभागाकडे गेली ३० ते ३५ वर्षे रोजंदारी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास ५०९ च्या आसपास आहे. सदर कर्मचारी आजतागायत हक्काच्या किमान वेतन कायद्यापासून वंचित आहेत. यासह त्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासह, सेवेत कायम करण्याच्या मागणीबाबत महापालिका स्तरावर बैठकीचे आयोजन करून, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या मार्गी लावाव्यात अशा सुचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिका प्रशासनास दिल्या.
कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासन अंतर्गत ५०९ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यासंदर्भात राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवालय शिवसेना जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालय शनिवार पेठ येथे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीच्या सुरवातीस रोजंदारी कर्मचाऱ्याच्या प्रतिनिधीनी माहिती देताना कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या पवडी, आरोग्य, ट्रेनेज, बाग व अन्य विभागाकडे गेली ३० ते ३५ वर्षे रोजंदारी काम करणारे कर्मचारी अद्यापही रोजंदारीवर काम करत आहोत, सदर कर्मचा-यांची संख्या सुमारे ५०९ इतकी असून कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सन २०२२ अखेर जवळपास एकूण २२७६ पदे रिक्त आहेत. तरी सुद्धा प्रसासन या रोजदारी कर्मचा-यांना कायम सेवेत नेमणूक देणेबाबत गेली अनेक वर्ष चालढकल करत आहे. तसेच पवड़ी, आरोग्य विभागाकडील कर्मचारी यांना रोजदारी असलेने कायम कर्मचारी यांना मिळणा-या सुविधाचा लाभ कोणत्याही रोजंदारी कर्मचा-यांना त्याप्रकारे दिला जात नाही. एकादमा रोजंदारी कर्मचा-यास सेवा बजावत असतांना दुखापत झाल्यास वैद्यकीय उपचार, मयत कर्मचारी याच्या वारसांना कोणत्याही प्रकारे त्यांचे वारसा नोकरीचा लाभ मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कोरोना कालावधीमध्ये देखील रोजंदारी कर्मचारी यांची प्रसासनाने सेवा उपलब्ध करून देवून त्यांच्या सेवाचा वापर करून घेतला आहे. कोरोना कालापधीमधी ब-याच रोजंदारी कर्मचान्यांना कोरोनाची लागण झाली परंतु सदर कर्मचारी यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता प्रामाणिक सेवा बजावली आहे. त्याचप्रमाणे आपला वैदकिय खर्च देखील स्वखर्चातून केला आहे हि वस्तुस्थिती आहे. सदर रोजंदारी कर्मचा-यांना यांना आता देणेत येणार वेतन कायम नेमणूक दिलेनंतर त्यांचे वेतन निश्चितीनंतर होणारे मासिक केतन यामध्ये फक्त रु. ४४५ इतका नाममात्र फरक आहे. त्यामुळे सदर कर्मचा-यांच्या मागणीप्रमाणे कायम नेमणूका दिलेस महापालिकेला कोणताही प्रकारचा जादा आर्थिक बोजा पडणार नाही. सद्या रोजदारी प्रतिक्षा यादीवर कार्यरत असलेले कर्मचारी कायम झालेत या कर्मचा-यांना पेन्शन योजनासुध्दा लागू होत नाही. त्याचचरोबर यातील बहुतांश कर्मचा-यांना कायम नेमणूकीचा लाभ हा केवळ एक ते तीन वर्षे इतका मिळणार आहे. सांगाली महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका व सोलापुर महानगरपालिका यांनी आपल्या स्तरावर शासनाची मान्यता घेवून सर्व रोजंदारी कर्मचारी कायम सेवेत सामावून घेतले आहे. त्यापद्धतीने कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत रोजंदारी कर्मचारी यांना कायम सेवेत सामावून घेणे आणि किमान वेतन कायदा लागू करणेबाबत निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली.
यावेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, महानगरपालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी इतर महानगरपालिका प्रशासनाकडून शासन स्तरावर मंजुरी घेण्यात आलेल्या प्रस्तावांची अभ्यासपूर्ण माहिती घेवून शासनाकडे रोजंदारी कर्मचाऱ्याना सेवेत कायम करणेबाबत आणि किमान वेतन देणेबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा. याकरिता महानगरपालिका स्तरावर रोजंदारी कर्मचार्यांच्या शिष्टमंडळास विश्वासात घेवून व्यापक बैठकीचे आयोजन करावे. सदर प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
यावेळी उपआयुक्त शिल्पा दरेकर, लेबर ऑफिसर काटकर, शिवसेनेचे माजी परीवहन सभापती राहुल चव्हाण, अजित सासने, निलेश हंकारे, अर्जुन आंबी, रोजंदारी कर्मचारी संघटनेचे युवराज पोवार, तेजस घोरपडे, रजत भोसले, उदय ढवळे आदी रोजंदारी कर्मचारी उपस्थित होते.
