सरकारला दिलेल्या मुदतीबाबत बच्चू कडूंचा खुलासा!

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटलांची समजूत काढल्यानंतर गुरुवारी संध्याकाळी त्यांनी बेमुदत उपोषण मागे घेतलं. मात्र, नेमकी कोणत्या अटींवर सहमती झाली? याविषयी आता संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकीकडे राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिली की २ जानेवारीची? याविषयी संभ्रम असताना दुसरीकडे सरसकट मराठा आरक्षणाचं आश्वासन दिलं की कुणबी नोंद असणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचं? याबाबतही मनोज जरांगे पाटील व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानांमध्ये तफावत दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी हजर असणारे आमदार बच्चू कडू यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
२५ ऑक्टोबरपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचं शिष्टमंडळ आंतरवली सराटीमध्ये दाखल झालं होतं. जवळपास ३ तास चर्चा केल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी सहमती झाली. त्यानुसार मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागेही घेतलं. मात्र, आता निर्णय घेण्याची अंतिम मुदत २४ डिसेंबर दिल्याचं जरांगे पाटील म्हणत असून दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ही मुदत २ जानेवारीपर्यंत दिल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भात बच्चू कडू तिथे हजर होते व ते सत्य सांगू शकतील, असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. त्यानंतर आता बच्चू कडूंनी तिथे नेमकं काय घडलं? यासंदर्भात खुलासा केला आहे.