राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जन्मस्थळ विकास आराखड्याबाबत हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आढावा

कोल्हापूर  : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जन्मस्थळ, लक्ष्मी विलास पॅलेस जतन व विकास समिती कोल्हापूर या समितीमध्ये इतिहास संशोधक, लोकप्रतिनिधी, वास्तुविशारद, सामाजिक कार्यकर्ते व इतर तज्ञ अशा सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीकडून सादर केलेल्या आराखड्यापैकी 2010 मध्ये 5 कोटी 57 लक्ष रकमेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. यातील स्थापत्य कामे पूर्ण झाली असून झालेल्या विविध कामांचा आढावा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. केंद्र सरकारकडून बारावा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालन यांना मंजूर राज्य निधीतून दिलेला निधी, स्मारकांच्या जतन व विकास कामातील अत्यावश्यक ज्यादा कामाकरिता संचालनालयाच्या मंजूर निधीतून केलेला खर्च असा मिळून 8 कोटी 58 लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांना वास्तु संग्रहालयाच्या ॲप निर्मितीसाठी 11 लक्ष रुपये देण्यात आल्याची माहितीही सुर्वे यांनी या बैठकीत दिली. याबाबत पुढील आठवड्यात सविस्तर बैठकीचे आयोजन समिती सदस्य इतिहास संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ते यांना घेऊन करण्यात येणार आहे.

संग्रहालय पहिला टप्पा, विद्युतीकरण व मोबाईल ॲप तयार करणे याकरिता झालेला खर्च 3 कोटी 56 लक्ष आहे. उर्वरित कामासाठी 10 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे सहाय्यक अभिरक्षक कोल्हापूर संग्रहालय कोल्हापूर उदय सुर्वे यांनी बैठकीत सांगितले. या बैठकीला आमदार राजेश पाटील, आमदार जयश्री जाधव, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, उत्तम कांबळे, अर्चना शिंदे यांचे सह संबंधित विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

लक्ष्मी विलास पॅलेस कसबा बावडा या वास्तूमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मस्थळ म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषणा केली. या वास्तू राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित झाल्यापासून 1977 सालापासून पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभागांतर्गत आली असून या वास्तूची देखभाल सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभाग पुणे या कार्यालयामार्फत केली जाते.

झालेल्या बैठकीत सहाय्यक अभिरक्षक उदय सुर्वे यांनी झालेल्या कामांचे पूर्वीचे छायाचित्र व काम झाल्यानंतरचे छायाचित्र या स्वरूपात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर सादरीकरण केले. पुढील टप्प्यातील कामासाठी अंदाजित आवश्यक निधी दहा कोटी रुपये कोणकोणत्या विभागामार्फत शासनाकडून उपलब्ध करावयाचे याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना आवश्यक प्रस्ताव देण्याच्या सूचनाही त्यांनी या बैठकीत केल्या.